आपल्या शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने कृषी क्षेत्रावर अभूतपूर्व लक्ष केंद्रीत केले आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच त्यांच्या उत्पन्नात आणि एकूण स्थितीत सुधारणा व्हावी, यासाठी गेल्‍या दोन वर्षात विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. सरकारने उचलेल्या पावलांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक मार्गांनी मदत होते आहे. यामध्ये खतांची सहज उपलब्धता, सिंचनाच्या सोयीत सुधारणा, पीक विमा योजनेपासून ते सुलभ कर्ज पुरवठा तसेच कृषी उत्पनाला अधिक चांगली किंमत मिळावी यासाठी शास्त्रीय मदत आदींचा समावेश आहे. 2020 पर्यंत बहुविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे.
2014-15 आणि 2015-16 या वर्षात भारताला सलग दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. मात्र भारतीय शेतकऱ्यांच्या स्थिती स्थापकत्वामुळे कृषी उत्पादन, पुरवठा आणि चलन फुगवटाही स्थिर राहिला. 2015-16 या वर्षात अन्नधान्याचे एकूण 252.23 मेट्रीक टन राहण्याचा अंदाज आहे तर 2014-15 मध्ये एकूण उत्पादन 252.02 मेट्रीक टन होते. कृषी मंत्रालयाचे नवनामकरण कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे. यामध्ये दृष्टिकोनातला आमूलाग्र बदल दिसून येतो, जो शेतकऱ्याला अग्रमार्गी ठेवतो. कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या तरतूदीत भरीव वाढ होऊन ती 35,984 कोटी झाली आहे.
कृषी क्षेत्राच्या गरजा या अधिक अंदाज व्यक्त होण्याची, फलदायी आणि फायदेशीर होणे आवश्यक असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. यासाठी संपूर्ण वर्षभर शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोनाची गरज असून, शेतकऱ्यांपुढे असलेल्या समस्यांवरील अनेक उपाययोजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत.
पेरणी- पूर्व:
-
योग्य निवड करण्यासाठी सहाय्यक ठरणारे मृद्रा आरोग्य कार्ड सरकारने 1.84 कोटी मृद्रा आरोग्य कार्डांचे वाटप केले आहे. सर्व 14 कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश करुन सर्व शेतकऱ्यांना मृद्रा आरोग्य कार्ड पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
-
खते
खतांसाठी लागणाऱ्या मोठया रांगा आता इतिहास जमा झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना खते सहज उपलब्ध व्हावी हे सरकार निश्चित करत आहे. खतांच्या किंमतीही लक्षणीय कमी झाल्या आहेत. देशात 100 टक्के नीम कोटेड युरीया उपलब्ध आहे. यामुळे खत वापराच्या कार्यक्षमतेत 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होईल आणि युरीया खताचा वापर कमी होईल.
-
अर्थ पुरवठा
शेतकरी कर्जावरील व्याजात अनुदान अथवा सहाय्य म्हणून सरकारने 18,276 कोटी मंजूर केले आहेत. यामुळे शेतकरी अल्प मुदतीच्या कृाी कर्जावर 4 टक्के , हंगामानंतरच्या कर्जावर 7 टक्के, नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी 7 टक्के तर बाजारभाव बदल्यात 9 टक्के व्याज दयावे लागेल.
पेरणीसाठी:
-
सिंचन सुविधा
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना अभियान म्हणून अंमलात येणार असून 28.5 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी आणण्यात येईल. एआयबीपी अंतर्गंत अनेक दिवस रखडलेल्या 89 सिंचन प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात येईल. नाबार्डमध्ये 20 हजार कोटी रुपयांचा दीर्घ कालीन सिंचन निधी स्थापन करण्यात येत आहे. पर्जन्य क्षेत्राखालील भागात 5 लाख शेततळी आणि विहिरी खोदण्यात येणार आहेत. तसेच सेंद्रीय खत निर्मितीसाठी 10 लाख कपोस्ट खड्डयांची कामे मनरेगा अंतर्गत हाती घेण्यात येणार आहेत.
-
सहाय्य आणि मार्गदर्शन
एसएसएस आणि दूरध्वनी कॉल्सद्वारे करोडो शेतकऱ्यांना शास्त्रीय सल्ला पाठवण्यात येत आहे.
पेरणीनंतर:
-
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंतचा विमा हप्त्याचा सर्वात कमी आहे. या योजनेत एका पिकासाठी एक दर म्हणजेच खरीप पिकासाठी 2 टक्के, रब्बी पिकांसाठी 1.5 टक्के तर फलोत्पादनासाठभ्ी 5 टक्के दर निश्चित करण्यात आला आहे. विम्यासाठीच्या हफ्त्यासाठी कोणतीही सीमा नाही तसेच विम्याच्या रकमेतही कुठलीही कपात नाही ज्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण संरक्षण मिळते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत केवळ 20 टक्के शेतकरी विम्याच्या सुरक्षेखाली येत होते. या योजनेअंतर्गंत पुढील तीन वर्षात 50 टक्के शेतकऱ्यांना विमा सुरक्षा पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
-
ई-नाम
कृषी पणन नियमांप्रमाणे राज्यांमध्ये कृषी बाजारांची प्रशासकीय अंमलबजावणी राज्यांद्वारे करण्यात येते, ज्यामध्ये अनेक बाजारपेठ क्षेत्रात राज्याच्या वाटणी होत असते . यामुळे अनेकदा एका बाजारपेठेतुन दुसऱ्या बाजारपेठेत कृषी मालाच्या मुक्त व्यापारात अडथळे येतील आणि कृषी मालाची किंमत ग्राहकांना जास्त दयावी लागते. परंतु शेतकरी या लाभापासून वंचित राहतो.
राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर
ऑनलाईन व्यापार व्यासपीठाद्वारे एकत्रित बाजार स्थापन करणे, एकात्मिक बाजारपेठांची कार्यप्रणाली सुलभ करणे, विक्रेते आणि ग्राहक यांच्यातील माहितीच्या प्रमाणबध्दतेचा अभाव दूर करणे, प्रत्यक्ष मागणी आणि पुरवठा यावर आधारीत दर निश्चित करणे, लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकतेला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांना देशव्यापी बाजारपेठांची उपलब्धता तसेच ग्राहकांना चांगल्या दर्जाचा आणि परवडणाऱ्या किंमतीतील माल उपलब्ध होणे यांचा या योजनेत समावेश आहे.
या उपाययोजनांखेरीज शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन हाती घेण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धोत्पादन यासारख्या पूरक व्यवसायातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला हातभार लावण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. “पशुधन संजीवनी”, “नकुल स्वास्थ पत्र”, ई-पशुधन हाट आणि स्वदेशी वाणांसाठी नॅशनल जिनॉमिक केंद्र या प्रकल्पांसाठी 850 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गायींच्या स्वदेशी वाणांची जोपासना आणि संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय गोकुळ अभियान सुरु करण्यात आले आहे. 2013-14 मध्ये 95.72 लाख टन असलेल्या मत्स्य उत्पादनात 2014-15 मध्ये 101.64 लाख टनांपर्यंत वाढ झाली असून 2015-16 साठी 107.9 लाख टनांचे उद्दिष्ट आहे. मासेमारीवरील बंदी काळात आणि मत्स्य उत्पादन कमी असलेल्या तीन महिन्यांच्‍या कालावधीसाठी नीलक्रांती योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदतीत दर महिना 1500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या मदतीतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 2010-15 या वर्षांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी 33580.93 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2015-20 या कालावधीसाठी या निधित 61220 कोटीपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. 2010-14 या काळात दुष्कार आणि गारपीटीने प्रभावित राज्यांना मदत म्हणून 12516.20 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. रालोआ सरकारने 2014-15 या एका वर्षासाठी प्रभावित राज्यांना 9018.998 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. 2015-16 या वर्षात आतापर्यात 13496.57 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
