मे 2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा लाखो भारतीयांकडे अजूनही बँक खाते नव्हते. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होऊन दशके झाली होती, पण आपल्या देशातल्या लाखो लोकांसाठी आर्थिक अंतर्भाव/समावेश हा दूरच होता.
सर्वांसाठी आर्थिक अंर्तभूतता निश्चित व्हावी, यासाठी जन धन योजना ही मोहीम सुरु करण्यात आली. दोन वर्षाच्या छोटया कालावधीत 23.93 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. या खात्यांमध्ये 41,789 कोटी रुपये जमा झाले आहेत, हे अधिक आनंददायी आहे. बँक खात्याच्या मदतीने साठलेल्या पैशांमुळे लाखो लोकांचे आयुष्य स्थिरावले आहे. तसेच सावकार आणि त्यांचे चढे व्याजदर याचे गुलाम असणाऱ्या लाखो लोकांना संस्थांद्वारे पत मिळण्याचे दरवाजेही खुले झाले. जन धन बँक खात्यामुळे ओव्हर ड्राफ्ट, विमा आदी सुविधाही उपलब्ध झाल्या असून, त्यांचा मोठया प्रमाणावर वापर होतो आहे. शून्य रक्कम अर्थात झिरो बॅलन्स असलेली बँक खाती म्हणून जन धन योजनेवर सुरुवातीला टीका होत होती. मात्र एकूण बँक खात्यांच्या तुलनेत झिरो बॅलन्स खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होते आहे. ज्यामुळे बहुसंख्य लोक बँक खात्यांचा वापर करताहेत हे स्पष्ट होते आहे..
जन धन खाती सुरु होण्याच्या गतीबरोबरच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा जेएएम त्रिसूत्री दृष्टिकोन अंमलात येवू लागले. आधार नोंदणीसाठी सरकारने झपाटयाने काम सुरु केले. 30 मे 2014 पर्यंत 65 कोटी आधार नोंदणी झाली, त्यानंतर सरकारने आणखी 35 कोटी नोंदणी केली. आज 105 भारतीयांकडे आधार कार्ड आहे. आज जवळपास प्रत्येक भारतीयाकडे मोबाईल फोन आहे. त्यामुळे कोणतेही अनुदान अथवा कोणताही सरकारी लाभ पोहचवण्यासाठी संपूर्ण प्रणाली सज्ज होती. यामुळे योग्य व्यक्ती निश्चित करणे शक्य होऊन कुठल्याही मध्यस्थाशिवाय आणि विलंबाशिवाय त्याच्या खात्यात रक्कम जमा करणेही शक्य झाले. सरकारला आता योजनांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण करणे शक्य झाले आहे, आणि लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात करोडो रुपये थेट जमा झाले असल्याने गळती तसेच निधी दुसरीकडे वळणे थांबले असून, दोन वर्षात मोठी बचत झाली आहे. गेल्या दोन वर्षात 31 कोटी लाभार्थींच्या खात्यात 61,822 कोटी रुपये थेट जमा झाले आहेत. डीबीटी अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विविध सुधारणांमुळे बोगस लाभार्थी आणि गळती नाहीशी झाल्यामुळे 36,500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची देशात महत्वाची भूमिका आहे. यामुळे केवळ लाखो रोजगांरीची निर्मितीच होत नाही, तर या उपयोगांचा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचा सहभागही आहे. मात्र या पैकी थोडया उपयोजनांनाच संस्थात्मक वित्त उपलब्ध होत असल्याचे दिसून आले. बहुतेक उपयांना सावकारांकडून कर्ज घेणे भाग पडत होते.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने छोटया उद्योजकांच्या महत्वाकाक्षांना बळ मिळावे याकरिता स्वस्त, हमी शिवाय वित्त पुरवठा व्हावा यासाठी मुद्रा योजनेची सुरुवात केली . 2015-16 या वर्षात 1,22,188 कोटी रुपयांचे लक्ष्य असतांना प्रत्यक्षात 1,32,954.73 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. एकूण 3.48 कोटी उद्योजकांना अर्थसहाय्य मिळाले. यापैकी 1.25 कोटी नव उद्योजक होते. ज्यांना 58,908 कोटी रुपये देण्यात आले. लाथार्थींपैकी तब्बल 79 टक्के महिला होत्या, ज्यांना 63,190 कोटी देण्यात आले. 2016-17 या वर्षात मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज पुरवठा करण्याच्या उद्दिष्टात गेल्या वर्षाच्या समकालावधीत 50 टक्के म्हणजे ते 1,80,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहे.
या पावलांमुळे भारतीयांच्या आयुष्यात प्रत्ययकारी बदल घडून आले आहेत. बँक खात्यांसारख्या मूलभूत सुविधा नसण्याच्या अवस्थेपासून, अनेक सुविधा असणारी बँक खाती, सोपे, हमी शिवाय मिळणारे अर्थसहाय्य मिळण्यापर्यंत मे 2014 पासून भारतातल्या गरीबांचे आयुष्य बदलून गेले आहे. अनुदान आणि लाभ हे आता मध्यस्थांच्या हातात राहिले नाहीत किंवा त्यासाठी सरकारी कार्यालयात अनेकदा जावे लागत नाही. डीबीटी आणि जेएएम मुळे आता लाभांचे हस्तांतरण सोपे, कार्यक्षम आणि पारदर्शी झाले आहे.
