पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान भेटी दरम्यान जारी केलेले भारत-जपान संयुक्त निवेदन

India signs historic Nuclear Agreement that opens up market for cooperation in the field of nuclear energy between India & Japan

Nuclear agreement opens up new avenues of civil nuclear energy cooperation with international partners

Key MoU inked to promote skill development. Japan to set up skill development institutes in Gujarat, Rajasthan, Karnataka

Japan to establish skill development centres in 3 states. 30000 people to be trained in 10 years

Skill development programmes to begin with Suzuki in Gujarat, with Toyota in Karnataka and with Daikin in Rajasthan

Task force to be set up to develop a concrete roadmap for phased transfer of technology and #MakeInIndia

Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail on fast track with PM Modi’s Japan visit

Tokyo 2020 Olympics and Paralympics –Japan to promote sharing of experiences, skills, techniques, information and knowledge

Strongest ever language on terrorism in a Joint Statement with Japan

जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपानच्या दौऱ्यावर आहेत. तत्पूर्वी, 11 नोव्हेंबर 2016 ला उभय नेत्यात व्यापक चर्चा झाली. 12 डिसेंबर 2015 ला ‘भारत आणि जपान व्हिजन 2025 ‘ मध्ये आखलेल्या विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीचा दोन्ही नेत्यांनी सर्वंकष आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट-सप्टेंबर 2014 मध्ये जपानला भेट दिल्यापासून दोन वर्षात द्विपक्षीय संबंधात झालेल्या लक्षणीय प्रगती झाल्याची दखल या नेत्यांनी घेतली.

भागीदारीचा समन्वय

बौद्ध शिकवणीच्या समान वारश्यासह, दोन्ही देशातल्या जनतेत असलेल्या प्रगाढ सांस्कृतिक संबंधांची दोन्ही पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली असून शांततामय सहअस्तित्वासाठी लोकशाही, कायद्याचे राज्य या महत्वाच्या मूल्यांप्रती कटिबद्धता अधोरेखित केली आहे. उभय देशातल्या प्रदीर्घ संबंधाचा पाय दृढ करणाऱ्या दोन्ही देशातल्या राजकीय,आर्थिक तसेच धोरणात्मक क्षेत्रात होत असलेल्या सहकार्याचे या नेत्यांनी स्वागत केले.
जागतिक भरभराटीचा प्रमुख घटक म्हणून इंडो-पॅसिफिक भागाचे वाढते महत्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले.या प्रदेशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी लोकशाही, सहिष्णुता, शांतता, कायदा, पर्यावरणाचे रक्षण या महत्वाच्या मूल्यावर या नेत्यांनी भर दिला. यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांच्या ऍक्ट ईस्ट धोरणाची आबे यांनी प्रशंसा केली. खुले आणि मुक्त इंडो- पॅसिफिक धोरणाबाबत त्यांना माहिती दिली. या धोरणांतर्गत जपानच्या सहभागाची पंतप्रधान मोदी यांनी प्रशंसा केली. या धोरणांतर्गत संभाव्य सखोल द्विपक्षीय सहकार्याची शक्यता या नेत्यांनी जाणून घेतली.
इंडो-पॅसिफिक भागाच्या भरभराटीसाठी, या भागात मुक्त आणि खुल्या व्यापारासाठी आशिया आणि आफ्रिका यांच्यात दळणवळण वाढवणे महत्वाचे असल्याचे जाणून उभय नेत्यांनी त्यावर भर दिला. भारताचे “ऍक्ट ईस्ट” अर्थात “पूर्वेकडे पहा” हे धोरण आणि जपानची पायाभूत सुविधांसाठी विस्तारित भागीदारी यांचा ताळमेळ घालण्याचा निर्णय दोन्ही पंतप्रधानांनी घेतला. प्रदेशातल्या वाढत्या दळणवळणासाठी द्विपक्षीय आणि इतर भागीदाराबरोबर सहकार्य वृद्धीचा निर्णय झाला.
जगभरात परस्परावरचे वाढते अवलंबित्व आणि गुंतागुंतीची परिस्थती लक्षात घेऊन दहशतवादाला आळा घालणे, हवामानबदल, संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेसह इतर सुधारणा यासारख्या मुद्यांवर तसेच जागतिक सुव्यवस्था राखणे यासाठी या नेत्यांनी सहकार्यवृद्धीचा निर्णय घेतला.
जपानचे भांडवल, शोध, तंत्रज्ञान यांची भारतातल्या समृद्ध मनुष्यबळ, अर्थव्यवस्थेतल्या उपलब्ध संधी यांच्याबरोबर सांगड घालण्यासाठी असलेला मोठा वाव लक्षात घेऊन, तसेच विशेष भागीदारी आणि जागतिक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी, उच्च तंत्रज्ञान, अंतराळ, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा क्षेत्राचा विकास, स्मार्ट शहरे ,जैव तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, शिक्षण आणि कौशल्यविकास या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याची गरज या नेत्यांनी अधोरेखित केली.

स्थैर्य आणि सुरक्षित जगासाठी बळकट भागीदारी उभारणे

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या स्थैर्य आणि भरभराटीसाठी भारत आणि जपान यांच्या भूमिकेवर भर देताना परस्परातले सुरक्षा आणि संरक्षण संबंध आणखी घट्ट करण्याचा पुनरुच्चार या नेत्यांनी केला. संरक्षण उपकरण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याच्या आणि वर्गीकृत लष्करी माहिती संरक्षणाबाबतच्या दोन संरक्षण कराराचे त्यांनी स्वागत केले. तंत्रज्ञान सहकार्य ,सहविकास, याद्वारे संरक्षण सहकार्य आणखी व्यापक करण्याच्या गरजेवर या नेत्यांनी भर दिला. संयुक्त कार्यकारी गटाद्वारे तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवण्यावर विस्तारित चर्चेचा मुद्दाही मांडण्यात आला.
नवी दिल्लीत झालेला वार्षिक संरक्षण संवाद, विशाखापट्टणम इथे मलाबार प्रात्यक्षिकात तसेच आंतरराष्ट्रीय जहाज प्रात्यक्षिकात जपानच्या नियमित सहभागाची या नेत्यांनी प्रशंसा केली. 2 + 2 संवाद, संरक्षण धोरण संवाद, लष्कर ते लष्कर संवाद, तटरक्षक दल ते तटरक्षक दल, सहकार्य संरक्षण संवाद याद्वारे द्विपक्षीय संरक्षण संवाद दृढ करण्याचा पुनरुच्चार उभय नेत्यांनी केला. या वर्षीच्या सुरवातीला हवाई दल कर्मचाऱ्यात झालेल्या संवादाचे स्वागत त्यांनी केले.संरक्षणाच्या तिन्ही दलात व्यापक स्तरावर संस्थात्मक संवाद यंत्रणा कार्यान्वित असल्याबद्दल त्यांनी स्वागत केले. संरक्षण क्षेत्रात आपत्ती मदत आणि मानवतेच्या दृष्टीकोनातून केली जाणारी मदत यामधले सहकार्य व्यापक करण्याची मनीषा त्यांनी व्यक्त केली.
US -2 जल (अँफिबिअन) विमानासाठी तंत्रज्ञान पुरवायची तयारी दाखवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. दोन्ही देशातला परस्परांवरचा विश्वास आणि द्विपक्षीय संरक्षण देवाणघेवाणीत दोन्ही देशांनी केलेल्या प्रगतीचे हे द्योतक आहे.
मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कौशल्य भारत, स्मार्ट शहरे,स्वच्छ भारत, स्टार्ट अप इंडिया यासारख्या उपक्रमांची पंतप्रधानांनी, जपानच्या पंतप्रधानांना माहिती दिली.जपानच्या खाजगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या सक्रिय सहभागाद्वारे आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारे या उपक्रमांना जपानचा भक्कम पाठिंबा जपानच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. भारत आणि जपानच्या खाजगी क्षेत्रातल्या सहकार्याला या उपक्रमांमुळे लक्षणीय संधी उपलब्ध होणार असल्याकडे या दोन्ही नेत्यांनी लक्ष वेधले.
मुंबई-अहमदाबाद अति वेगवान रेल्वे प्रकल्पाबाबत 2016 मध्ये संयुक्त समितीच्या तीन बैठकाद्वारे या प्रकल्पाच्या सुरु असलेल्या प्रगतीचे या दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.
MAHSR प्रकल्पाचे काम डिसेंबर 2016 मध्ये सुरु करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची दखल दोन्ही पंतप्रधानांनी घेतली. 2018 च्या अखेरीला या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु होईल तर 2023 पासून तो कार्यान्वित होणार आहे.
“मेक इन इंडिया” आणि तंत्रज्ञान टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित करण्यासाठी पथदर्शी आराखडा तयार करण्यासाठी दोन्ही देशाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणाऱ्या कृती दलाच्या स्थापनेचे या नेत्यांनी स्वागत केले. अति वेगवान रेल्वेसाठीची भागीदारी आणखी बळकट करण्याच्या संधीचा शोध दोन्ही देश घेणार आहेत.अति वेगवान रेल्वे तंत्रज्ञान,देखभाल, HSR संस्था उभारणी आणि त्यासाठीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम यामधल्या मनुष्य बळ विकासाच्या महत्वावर दोन्ही पंतप्रधानांनी भर दिला. MAHSR प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने 2017 मध्ये या प्रकल्पाच्या पायाभरणी समारंभाचे महत्व या नेत्यांनी अधोरेखित केले. भारतातल्या रेल्वे जाळ्याचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण यामध्ये भारत आणि जपान यांच्यातल्या वाढत्या सहकार्याबाबत दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले.
“उत्पादन कौशल्य हस्तांतर प्रोत्साहन कार्यक्रमा”द्वारे भारतातल्या उत्पादन क्षेत्रात मनुष्यबळ विकासाला सहकार्य करण्याचा निर्णय दोन्ही पंतप्रधानांनी घेतला. या कार्यक्रमाद्वारे भारतातल्या निर्मिती क्षेत्राचा पाया विस्तारण्याबरोबरच मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया उपक्रमातही योगदान मिळणार आहे. याअंतर्गत येत्या 10 वर्षात 30000 जणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. जपान भारत निर्मिती संस्थेमार्फत(JIM) जपानी पद्धतीचे उत्पादन कौशल्य प्रशिक्षण या सर्वाना देण्यात येईल. गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या तीन राज्यात 2017 च्या उन्हाळ्यापर्यंत पहिली तीन JIM सुरु होतील.
जपान-भारत गुंतवणूक प्रोत्साहन भागीदारीअंतर्गत येत्या पाच वर्षात खाजगी आणि सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याद्वारे भारतासाठी 5 ट्रिलियन येन उपलब्ध करून देण्याबाबत सुरु असलेल्या प्रगतीचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राईट कॉरिडॉर(DFC), दिल्ली-मुंबई औदयोगिक कॉरिडॉर, चेन्नई-बेंगळुरू औदयोगिक कॉरिडॉर या प्रकल्पाच्या प्रगतीचे त्यांनी स्वागत केले. ODA प्रकल्पाच्या योग्य अंमलबजावणीच्या महत्वावर दोन्ही पंतप्रधानांनी शिक्कामोर्तब केले.
भारतातल्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आधुनिकीकरणात जपानच्या कार्यालयीन विकास सहाय्यक अर्थात ODA च्या महत्वपूर्ण योगदानाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. चेन्नई आणि अहमदाबाद मेट्रो, मुंबई ट्रान्स हार्बर जोड प्रकल्प, यासारख्या नागरी वाहतूक क्षेत्रात ODA प्रकल्पाच्या प्रगतीचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. गुजरातच्या भावनगर आणि अलंग जिल्ह्यात जहाज पुनर्वापर यार्डच्या सुधारणांसाठी जपानच्या पंतप्रधानांनी मदत देऊ केली आहे.
दळणवळण क्षेत्रात सहकार्य वृद्धीसाठी दोन्ही पंतप्रधानांनी ठाम कटिबद्धता दर्शवली आणि ईशान्य भारतात रस्ते जाळे वाढवणाऱ्या प्रकल्पाच्या प्रगतीचे त्यांनी स्वागत केले. स्मार्ट शहरे उपक्रमात सहकार्य वाढवून तंत्रज्ञान,पायाभूत सुविधा, विकास धोरण आणि व्यवस्थापन प्रक्रियेद्वारे स्मार्ट बेटं विकसित करण्याचा निर्णय झाला.
झारखंडमधल्या सिंचन प्रकल्पासाठी ODA कर्जाची तरतूद करण्याची पंतप्रधान मोदी यांनी प्रशंसा केली. ओडिशामधल्या वन संसाधन व्यवस्थापनाचे आणि राजस्थान तसेच आंध्र प्रदेशातल्या सिंचन सुधारणेसाठी प्रास्ताविक निरीक्षणाची त्यांनी प्रशंसा केली.
वाराणसीमध्ये कॅन्व्हेंशन केंद्र उभारण्याला मदत करण्याचा जपानचा प्रयत्न स्तुत्य असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याचे हे महत्वपूर्ण प्रतीक असल्याचे ते म्हणाले.
भारतात व्यापाराला पोषक वातावरण निर्माण करण्याप्रती पंतप्रधान मोदी यांच्या ठाम कटिबध्दतेची जपानच्या पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. गुंतवणूक धोरण शिथिल करणे, ऐतिहासिक वस्तू आणि सेवा कायदा करून कर यंत्रणेचे सुसूत्रीकरण आणि सुलभीकरण करणे या सुधारणांचे त्यांनी स्वागत केले.
भारतात व्यापारासाठी, जपानी गुंतवणुकीसाठी वातावरण अधिक पोषक केल्याबद्दल, पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या उपाययोजनांची जपानच्या पंतप्रधानांनी स्तुती केली. जपान औद्योगिक नागरी वसाहत(JITs) उभारण्यासाठी जपानच्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या पुढाकाराची पंतप्रधान मोदी यांनी प्रशंसा केली. या नागरी वसाहतीमुळे भारतात तंत्रज्ञान संकर, शोध, उत्पादन क्षेत्रातल्या उत्तम प्रथेचे पालन यात वाढ होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. JITs च्या प्रायोगिक अंमलबजावणीसाठी 12 पैकी काही भागाची निवड करून केंद्रित नियोजन आणि विशेष गुंतवणूक प्रोत्साहनासह यासंदर्भात केलेल्या प्रगतीचे उभय पंतप्रधानांनी स्वागत केले. JITs च्या विकासासाठी सल्लामसलत आणि सहकार्य सुरूच ठेवण्यालाही त्यांनी मान्यता दिली.
जपानी कंपन्यांसाठी भारतात “जपान प्लस” ही सुविधा पुरवल्याबद्दल आणि भारत- जपान गुंतवणूक प्रोत्साहन भागीदारी सुलभ होण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बीजगटामार्फत सहकार्याबद्दल जपानच्या पंतप्रधानांनी कौतुक केले. या वर्षात, द्विपक्षीय धोरणात्मक आर्थिक संवाद, वित्तीय संवाद, सर्वंकष आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) यशस्वीपणे झाल्याची दखल या नेत्यांनी घेतली, द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी अशा चर्चाचे महत्व त्यांनी ठळक केले. 2016 मध्ये सामाजिक सुरक्षिततेबाबतच्या कराराचे त्यांनी स्वागत केले, या करारामुळे भारत आणि जपान यांच्यात आर्थिक आणि मनुष्यबळ देवाणघेवाण सुलभ होणार आहे.
निप्पोन निर्यात आणि गुंतवणूक विमा (NEXI) आणि जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशन(JBIC) यांच्याकडून5 ट्रिलियन येन, जपान-भारत मेक इन इंडिया विशेष वित्तीय सुविधेच्या अंमलबजावणीच्या महत्वावर दोन्ही पंतप्रधानांनी शिक्कामोर्तब केले. भारतातल्या पायाभूत प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ पुरवण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधी आणि वाहतूक आणि नागरी विकासासाठीच्या जपान परदेशी गुंतवणूक सहकार्य महामंडळ यांच्यातल्या सामंजस्य कराराचे त्यांनी स्वागत केले

स्वच्छ आणि हरित भविष्यासाठी सहकार्य

दोन्ही देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी स्वच्छ, परवडणाऱ्या दरातल्या विश्वासार्ह ऊर्जेचे महत्व उभय पंतप्रधानांनी जाणले असून यासंदर्भात 2016 च्या जानेवारीमध्ये झालेल्या जपान-भारत 8 व्या ऊर्जा संवादांतर्गत जपान-भारत भागीदारी उपक्रमाचे त्यांनी स्वागत केले. द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली, या सहकार्यामुळे दोन्ही देशातल्या ऊर्जा विकासाला योगदान मिळण्याबरोबरच जागतिक ऊर्जा सुरक्षितता, हवामान बदल यासारख्या मुद्यांचीही दखल घेतली जाणार आहे. द्रवीभूत नैसर्गिक वायूच्या (LNG) च्या वैविध्यपूर्ण आणि पारदर्शी बाजारपेठेसाठी दोन्ही नेत्यांनी कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार केला.
हवामान बदलाविषयीचा पॅरिस करार अंमलबजावणीसाठी लवकर स्वीकारण्यात आल्याचे दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांनी स्वागत केले. या कराराची यशस्वी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नियम विकसित करण्यासाठी एकत्र काम करण्यासाठी आपल्या कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार या नेत्यांनी केला. संयुक्त पत यंत्रणेबाबत लवकरात लवकर चर्चा घेण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.
आंतरराष्ट्रीय सौर युती स्थापन करण्यासह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेल्या प्रयत्नाचे जपानच्या पंतप्रधानांनी स्वागत केले.
भारत आणि जपान यांच्यात झालेल्या नागरी अणू कराराचे स्वागत या नेत्यांनी केले.या करारामुळे स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास आणि शांततामय आणि सुरक्षित जगासाठी परस्पर विश्वास आणि धोरणात्मक भागीदाराची नवी उंची प्रत्ययाला येत आहे.
पर्यावरण पूरक ऊर्जा तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या वाढत्या सहकार्याचे त्यांनी स्वागत केले. स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहने,पर्यावरण पूरक वाहने लोकप्रिय व्हावीत यासाठीच्या क्षेत्रात आणखी सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.
जहाजे, पर्यावरण पूरक आणि सुरक्षित पद्धतीने पुन्हा वापरात आणण्याविषयीच्या 2009 मधला हॉंगकॉंग आंतरराष्ट्रीय करार लवकर पूर्णत्वाला यावा असेच आपले मत असल्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

भविष्यामुखी भागीदारीचा पाया

समाजाच्या मुलभूत परिवर्तनासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात द्विपक्षीय संबंध सखोल करण्यासाठी अमाप संधी असल्याची दखल दोन्ही पंतप्रधानांनी घेतली. अंतराळ सहकार्यवृद्धीच्या महत्वावर भर देतानाच JAXA आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था यांच्यातल्या सामंजस्य कराराचे त्यांनी स्वागत केले. सागरी, भू आणि हवामानविषयक विज्ञान यामध्ये सहकार्य वाढत असल्याची त्यांनी प्रशंसा केली. भू विज्ञान मंत्रालय आणि JAMSTEC यांच्यातल्या सामंजस्य कराराची त्यांनी प्रशंसा केली. माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेट्रॉनिक्स मध्ये द्विपक्षीय संयुक्त कार्यकारी गटामार्फत सह्कार्यवृद्धीची, विज्ञान तंत्रज्ञान संयुक्त समितीची दखल उभय नेत्यांनी घेतली.
आपत्तीचा धोका कमी करण्याविषयीच्या नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या यशस्वी आशियायी मंत्री परिषदेचे या नेत्यांनी स्वागत केले. आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्तीचा धोका कमी करण्याबाबत सहकार्याला वाव आहे याची तसेच जागतिक सुनामी जागृती दिनांद्वारे आपत्तीचा धोका आणि त्याला तोंड देण्यासाठी यंत्रणा याबाबत जागृती निर्माण करण्याचे महत्व या नेत्यांनी ओळखले आहे.
स्टेम सेल संशोधन, औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे, यासह आरोग्य विभागातल्या सहकार्याच्या प्रगतीचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. जपानमध्ये जेनरिक औषधामध्ये भारत आणि जपानी औषधनिर्माण कंपन्यात असलेल्या संयुक्त सहकार्याच्या संधीची त्यांनी दखल घेतली.

शाश्वत भागीदारीसाठी जनतेप्रती गुंतवणूक

पर्यटन, युवा,शैक्षणिक सहकार्याच्या संधी आणखी दृढ करण्याच्या गरजेवर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. संस्कृती आणि पर्यटन या क्षेत्रात 2017 हे वर्ष भारत-जपान मैत्री देवाणघेवाण वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सांस्कृतिक देवाणघेवाण क्षेत्रात झालेल्या सहकार्य कराराचे स्वागत करण्यात आले. उभय देशात पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याची ठाम इच्छा या नेत्यांनी प्रदर्शित केली, भारत जपान पर्यटन परिषदेच्या उदघाटनपर बैठकीबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि 2017 मध्ये जपानमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या बैठकीसाठी उत्सुकता दर्शवली. 2016 मधे दिल्लीमध्ये जपान राष्ट्रीय पर्यटन संस्थेचे कार्यालय उघडण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
भारतीय विद्यार्थ्यांसाठीचे व्हिजा नियम शिथिल करण्यात येत असल्याचे जपानच्या पंतप्रधानांनी जाहीर केले. भारतीय नागरिकांसाठी व्हिजाविषयीच्या सुविधा केंदात वीसपर्यंत वाढ करण्याचा मानस त्यांनी जाहीर केला. “व्हिजा ऑन अरायव्हल” ची सुविधा वाढवल्याबद्दल आणि जपानी पर्यटक आणि गुंतवणूकदारांना दहा वर्ष मुदतीचा व्हिजा देण्याच्या निर्णयाबद्दल जपानच्या पंतप्रधानांनी, पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले.
आशिया खंडात कुशल मनुष्यबळाचे आदानप्रदान सुलभ व्हावे यासाठी जपानच्या, इनोव्हेटिव्ह आशिया या उपक्रमाची जपानच्या पंतप्रधानांनी माहिती दिली. या उपक्रमामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना नव्या शोधांना चालना मिळेल स्कॉलरशिपसाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील त्याचबरोबर अशी आशा दोन्ही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
शिक्षणावरच्या पहिल्या द्विपक्षीय उच्चस्तरीय धोरणविषयक यशस्वी संवादाबद्दल या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. दोन्ही देशातल्या विद्यापीठात संस्थात्मक बंध निर्माण करण्याबरोबरच शैक्षणिक सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर या वेळी भर देण्यात आला. शैक्षणिक आकृतिबंधाविषयी उत्तम प्रथेची देवाणघेवाण महत्वाची असल्याचे या नेत्यांनी सांगितले. SAKURA विज्ञान आराखड्याअंतर्गत युवा भारतीय संशोधक आणि विद्यार्थी जपानला भेट देऊ शकतात अशा उपक्रमाचे महत्व या नेत्यांनी अधोरेखित केले.
2020 च्या टोकियो ऑलिम्पिक आणि पॅराऑलिम्पिक वर विशेष लक्ष केंद्रित करत क्रीडा क्षेत्रात, अनुभव, कौशल्य, तंत्र, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या देवाण- घेवाणीला चालना मिळावी यासाठी भारताचे युवा आणि क्रीडा मंत्रालय आणि जपानचे शिक्षण, संस्कृती, क्रीडा, विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यात MOC वर स्वाक्षऱ्या करण्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले.
दोन्ही देशातल्या सरकारच्या सर्व स्तरात, संसद सदस्यात, राज्यांतल्या वाढत्या संवादाच्या महत्वावर उभय नेत्यांनी भर दिला. गुजरात आणि ह्योगो यांच्यात परस्पर सहकार्य विषयीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याचे त्यांनी स्वागत केले. क्योटो आणि वाराणसी या प्राचीन शहरात निर्माण झालेल्या दृढ बंधांप्रती त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याप्रती जपानने दाखवलेल्या रुचीबद्दल पंतप्रधानांनी स्वागत केले. भारतातल्या नामांकित योग संस्थांमध्ये प्रशिक्षणासाठी भारतीय स्कॉलरशीपचा जपानमधल्या योग शिकू इच्छिणाऱ्यांनी लाभ घ्यावा यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी प्रोत्साहन दिले.
महिला सबलीकरणाचे महत्व जाणतानांच या क्षेत्रात सहकार्य दृढ करण्यावर त्यांनी भर दिला.महिलांसाठी जागतिक परिषद( WAW) या परिषदेसारख्या परिषदा घेण्यासाठी प्रयत्नांची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
अहिंसा,सहिष्णुता,लोकशाही या मूल्यावर आधारित आशिया खंडाच्या भविष्याच्या उभारणीसाठी आशियातील सामायिक मूल्ये आणि लोकशाही या विषयावर 2016 च्या जानेवारीत टोकियोमध्ये, झालेल्या चर्चासत्राचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. 2017 च्या पुढच्या परिषदेकडे दोन्ही देशाचे लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंडो-पॅसिफिक आणि इतर भागातही कायदा सुव्यवस्था बळकट राहावी यासाठी समन्वयपूर्वक कार्य
21 व्या शतकात इंडो -पॅसिफिक क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी भारत आणि जपान यांच्यातल्या संभाव्य सहकार्यावर दोन्ही पंतप्रधानांनी जोर दिला. या भागात आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळावी, दळणवळण आणि पायाभूत सुविधा, क्षमतावृद्धी व्हावी यासाठी सामाईक मूल्ये, कौशल्य आणि संसाधनांवर भर देण्याचा निर्णय या नेत्यांनी घेतला. यासंदर्भात उभय देशातल्या मानवी, आर्थिक आणि तांत्रिक संसाधनाची ODA प्रकल्पाद्वारे सांगड घालणाऱ्या नव्या उपक्रमाचा प्रस्ताव जपानच्या पंतप्रधानांनी मांडला. याबाबत द्विपक्षीय सहकार्य महत्वाचे असल्याचे पंतपधान मोदी यांनी सांगितले.
आफ्रिकेमध्ये आरोग्य, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण आणि क्षमता वृद्धीसह इतर प्रकल्पासाठी भारत-जपान सहकार्याला चालना देण्याचे महत्व या नेत्यांनी ठळकपणे मांडले. आशिया आणि आफ्रिका खंडात औद्योगिक कॉरिडॉर आणि औद्योगिक जाळे उभारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समूहाबरोबर एकत्रित काम करण्याची मनिषा या नेत्यांनी उघड केली.
दक्षिण आशिया आणि इराण, अफगाणिस्तान या लगतच्या भागात शांतता आणि स्थैर्य नांदावे यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून उभय देशातल्या सहकार्याचे त्यांनी स्वागत केले. चाबहार बंदराचे दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षिय सहकार्याचे स्वागत यावेळी करण्यात आले. अशा सहकार्यासाठी जलदगतीने तपशीलवार आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. सागरी सुरक्षा, दळणवळण यासारख्या क्षेत्रात भारत, जपान,आणि अमेरिका यांच्यातल्या त्रिपक्षिय संवादाचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. भारत, जपान,आणि ऑस्टेलिया यांच्यात चाललेल्या त्रिपक्षिय संवादाचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले.
सागरी सुरक्षा, दळणवळण यासारख्या क्षेत्रात भारत, जपान,आणि अमेरिका यांच्यातल्या त्रिपक्षिय संवादाचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. भारत, जपान,आणि ऑस्टेलिया यांच्यात चाललेल्या त्रिपक्षिय संवादाचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले.
पूर्व आशिया शिखर परिषद,(EAS) हा प्रादेशिक,आर्थिक,राजकीय आणि सुरक्षितता याबाबतचे मुद्दे चर्चिले जाण्यासाठी पंतप्रधानांनी चर्चा करण्याचा मंच राहावा यासाठी आणि या परिषदेची प्रगती बळकट करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा निश्चय या नेत्यांनी केला. जकार्ता इथे (EAS)राजदूताची बैठक आयोजित करण्याचे आणि ASEAN सचिवालयात EAS युनिट उभारण्याचे या नेत्यांनी स्वागत केले. EAS चौकटीत सागरी सहकार्य आणि प्रादेशिक दळणवळण वाढवण्याच्या महत्वावर त्यांनी जोर दिला.
ASEAN च्या नेतृत्वाखाली ASEAN प्रादेशिक मंच, ASEAN संरक्षण मंत्री बैठक, विस्तारित ASEAN सागरी मंचामार्फत दहशतवाद,हवामानबदल यासारख्या जागतिक आणि प्रादेशिक आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी त्याच्या कृतीत समन्वय यावा यासाठी आकार द्यायला या नेत्यांनी तयारी दर्शवली.
ही प्रादेशिक यंत्रणा आणि त्रिपक्षीय संवाद, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात संतुलित, खुली, सर्वसमावेशक, स्थिर, पारदर्शी, आर्थिक आणि राजकीय बांधणीसाठी उपयुक्त ठरेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा दोन्ही पंतप्रधानांनी तीव्र निषेध केला आणि दहशतवाद कदापि खपवून घेतला जाणार नाही हे स्पष्ट केले. जगभरात दहशतवादाचा फैलाव होत असल्याबद्दल या नेत्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. ढाका आणि उरी इथे नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातल्या बळीप्रती त्यांच्या कुटुंबीयांकडे शोकभावना व्यक्त करण्यात आली. दहशतवादाला आळा घालणाऱ्या UNSC ठरावाची आणि संबंधित ठरावाच्या अंमलबजावणीचे आवाहन त्यांनी सर्व देशांना केले. दहशतवादासाठी आपल्या भूमीचा वापर करू देऊ नये, दहशतवादाला आर्थिक पाठबळ पुरवू नये, तसेच सीमापार दहशतवाद रोखण्याचे आवाहन या नेत्यांनी सर्व देशांना केले. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी माहिती आणि गुप्त माहितीचे आदानप्रदान करण्याबरोबरच मजबूत आंतरराष्ट्रीय भागीदारीवर त्यांनी भर दिला. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी सुरु असलेल्या व्दिपक्षीय संवादाची दखल त्यांनी घेतली आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीसह याबाबत सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन केले. 2008 चा मुंबई दहशतवादी हल्ला आणि 2016 च्या पठाणकोट हल्ल्याच्या सूत्रधारांना न्यायालयीन चौकटीत आणून त्यांना शिक्षा करावी असे या नेत्यांनी पाकिस्तानला आवाहन केले.
सागरी,अंतराळ, आणि सायबर सुरक्षेसाठी घनिष्ठ सहकार्यावर दोन्ही पंतप्रधानांनी शिक्कामोर्तब केले.
सागरी आणि हवाई स्वातंत्र्याचा आदर कारण्याप्रती आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.संयुक्त राष्ट्राच्या सागर संबंधित कायद्याशी तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित वाणिज्यिक व्यवहाराशी त्यांनी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. सागर आणि महासागरविषयक आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी संबंधित UNCLOS चे दोन्ही देश सदस्य असल्याने सर्वानी त्याचा आदर करावा असे दोन्ही देशाचे मत असल्याचा पुनरूच्चार यावेळी करण्यात आला.दक्षिण आणि चिनी समुद्रासंदर्भात, तंटा शांततामय मार्गाने आणि UNCLOS सह आंतरराष्ट्रीय कायद्याला अनुसरून सोडवण्यावर या नेत्यांनी भर दिला.
उत्तर कोरियाकडून अण्वस्त्रांचा सातत्याने सुरु असलेला विकास आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचा, युरेनियम समृद्धता कार्यक्रमाचा दोन्ही पंतप्रधानांनी तीव्र निषेध केला. उत्तर कोरियाने आंतरराष्ट्रीय बंधने पाळून,संयम बाळगावा असे आवाहन त्यांनी केले. प्रदेशाला असलेला धोका लक्षात घेऊन अण्वस्त्रांचा प्रसार कार्यक्रमविरोधात सहकार्य करण्याच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार दोन्ही नेत्यांनी केला. अपहरण मुद्द्याची दखल लवकरात लवकर घ्यावी असे आवाहन त्यांनी उत्तर कोरियाला केले.
प्रदेशात शांतता,स्थैर्य आणि भरभराटीसाठी,‘शांततेसाठी स्वयंप्रेरित योगदान’ यासह जपानच्या प्रयत्नांची माहिती जपानच्या पंतप्रधानांनी, पंतप्रधान मोदी यांना दिली. प्रादेशिक आणि जागतिक स्थैर्य आणि भरभराटीसाठी जपानच्या योगदानाची पंतप्रधान मोदी यांनी प्रशंसा केली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेसह संयुक्त राष्ट्रसंघाला 21 व्या शतकातल्या वास्तवतेची दखल घेऊन अधिक प्रभावी आणि प्रातिनिधिक बनवण्यासाठी, जलदगती सुधारणांचे आवाहन त्यांनी केले. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समविचारी भागीदाराबरोबर काम करण्याचा निर्धार या नेत्यांनी व्यक्त केला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारणासंदर्भात,आंतरसरकार वाटाघाटीना चालना देण्यासाठी मैत्रीगट स्थापन करण्याचे स्वागत त्यांनी केले. विस्तारित सुरक्षा परिषदेसाठी भारत आणि जपान सनदशीर उमेदवार असून परस्परांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार या पंतप्रधानांनी केला.
आशिया-पॅसिफिक भागात सर्वात वेगाने विकास पावणारी अर्थ व्यवस्था आणि सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या भारताच्या APEC सदस्यत्वासाठी जपानने ठाम पाठींबा व्यक्त केला. आशिया-पॅसिफिक भागात मुक्त आणि सुलभ व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी कार्य करण्याचा निर्णय या नेत्यांनी घेतला. आधुनिक, सर्वसमावेशक, परस्परांना लाभदायक अशा प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी करारासाठी सहकार्य करायला त्यांनी कटिबद्धता दर्शवली. आशिया-पॅसिफिक भागात जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार सुलभीकरण करारासह वस्तू आणि सर्व क्षेत्रातला व्यापार, गुंतवणूक वाढावी यासाठी मुक्त आणि सुलभ व्यापारासाठी कार्य करण्याचा निर्णय या नेत्यांनी घेतला. पोलाद उद्योगाच्या जास्त क्षमतेसाठी संवाद आणि सहकार्य वाढवण्याच्या महत्वाचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
अण्वस्त्ररहित जगासाठी एकत्रित कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार या पंतप्रधानांनी केला.सर्वंकष अणुचाचणी बंदी करार लवकर अंमलात येण्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला, अण्वस्त्रांचा प्रसार आणि याबाबतचा दहशतवाद या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
प्रभावी राष्ट्रीय निर्यात नियामक यंत्रणांचे महत्व या दोन्ही पंतप्रधानांनी जाणले आहे.क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियामक धोरण (MTCR) मधल्या भारताच्या उच्च स्थानाचे जपानने स्वागत केले. अणू पुरवठादार गट, वासेनार व्यवस्था आणि ऑस्ट्रलिया गट या उर्वरित तीन आंतरराष्ट्रीय निर्यात नियामक धोरण गटाचे पूर्ण सदस्यत्व भारताला मिळावे यासाठी कटिबद्धता दर्शवण्यात आली.

निष्कर्ष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्नेहपूर्ण आतिथ्याबद्ल जपान सरकार आणि जपानी जनतेचे आभार मानले.येत्या शिखर परिषदेसाठी भारतात येण्याचे हार्दिक निमंत्रण त्यांनी जपानच्या पंतप्रधानांना दिले. जपानच्या पंतप्रधानांनी त्याचा खुषीने स्वीकार केला.