आदरणीय सभापती, दोन्ही सभागृहांना संयुक्तपणे संबोधित केल्याबद्दल राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचे आभार मानण्यासाठी मी तुमच्या समोर उपस्थित आहे. सुमारे ४० आदरणीय सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला. श्री. गुलाम नबी आझाद जी , नीरज शेखर जी , ए. नवनिथकृष्णन जी , डेरेक जी , डी राजा, शरद यादव, सीताराम जी, अहमद भाई आणि आताच आलेले आनंद शर्माजी, मी तुम्हा सर्वांचे खूप आभार मानतो. आणि आणखी ज्या सदस्यांनी विषय मांडला त्यासाठी देखील मी आभार मानतो. जी बहुतांश चर्चा झाली ती विमुद्रीकरणाबाबत झाली आहे. ही गोष्ट आपण नाकारू शकत नाही की आपल्या देशात ही जी दुष्प्रवृत्ती आली आहे, ती आपण नाकारू शकत नाही, तिने आपल्या अर्थव्यवस्थेत, समाजव्यवस्थेत आपली मुळे घट्ट रोवली आहेत. ते आपण नाकारू शकत नाही आणि म्हणूनच भ्रष्टाचार अन काळ्या पैशाविरोधात लढा, ही काही राजकीय लढाई नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्रास देण्यासाठीची लढाई नाही. आणि असा विचार येण्याचे कारण देखील नाही आणि म्हणूनच कुणीही हा वाद आपल्याशी जोडण्याचे कारण नाही. या सभागृहात आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे की आपण याविरुद्ध, ज्या काही आपल्या राज्य घटनेच्या मर्यादा आहेत, आणि जे आपली बुद्धी ठरवेल ते आपण करायला हवे आणि हे देखील खरे आहे की समांतर अर्थव्यवस्थेमुळे सर्वात जास्त नुकसान कुणाचे झाले असेल तर गरीबांचे झाले आहे. गरीबाचा अधिकार हिरावून घेतला जातो, मध्यम वर्गाचे शोषण होते. आणि असे नाही की पूर्वी प्रयत्न झालेले नाहीत. पूर्वी देखील प्रयत्न झाले असतील, अधिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे. हे प्रयत्न देखील जर अधिक प्रयत्नांच्या दिशेने घेऊन जाणारे असतील तर जावे लागेल. कारण शेवटी आपण किती काळ या समस्या गालिच्याखाली लपवून आपली गुजराण करत राहायचे.
आणि म्हणूनच एक विषय चर्चेत येतो, बनावट नोटांची चर्चा. जे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत तो बँकांपर्यंत पोहोचलेल्या बनावट नोटांचा तपशील आहे. बहुतांश बनावट नोटा कधीही बँकेच्या दारापर्यंत जाऊ नयेत अशा पद्धतीने चालतात. दहशतवाद, नक्षलवाद यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी याचा वापर केला जातो. काही जण तावातावाने सांगत आहेत की दहशतवाद्याच्या हाती दोन हजार रुपयांच्या काही नोटा सापडल्या होत्या. आपल्याला माहित असायला हवे की आपल्या देशात हा जो नोटबंदीनंतरचा कालखंड होता, बँक लुटण्याचा जो प्रयत्न झाला आणि त्यातही नवीन नोटा घेऊन जाण्याचा प्रयत्न झाला, तो जम्मू-काश्मीरमध्ये झाला. कारण बनावट नोटा रद्द झाल्यानंतर रोजच्या व्यवहारांसाठी त्यांच्यासमोर अडचणी आल्या होत्या. बँक लुटल्यानंतर काही दिवसांत जे दहशतवादी मारले गेले आहेत, त्यांच्याकडून त्या नोटा जप्त करण्यात आल्या. तर याचा थेट संबंध आहे, तो आपण समजून घ्यायला हवा आणि काही कारण नाही आपण अशा लोकांच्या बाजूने आपली मते मांडण्याचा, हे लोक असे आहेत ज्यांच्याविरुद्ध आपण एका सुरात लढायलाच हवे. प्रामाणिक माणसाला तोवर ताकद मिळणार नाही जोवर अप्रामाणिक लोकांविरुद्ध कठोर पवित्रा घेतला जाणार नाही. आणि म्हणूनच, याचा सरतेशेवटी लाभ म्हणजे प्रामाणिक शक्तींना बळ मिळेल, असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
आदरणीय सभापतीजी, खूप वर्षांपूर्वी एक वांच्छु समिती स्थापन करण्यात आली होती. आणि नोटबंदीच्या आर्थिक गरजांसंदर्भात त्यांनी त्यावेळी श्रीमती इंदिराजी जेव्हा होत्या तेव्हा त्यांनी आपला अहवाल दिला होता. आणि यशवंतराव चव्हाण त्याच्याशी सहमत देखील होते, त्यांना ते पुढे न्यायचे होते, मात्र त्यावेळी इंदिराजी म्हणाल्या की अहो आपण तर राजकारणात आहोत, निवडणुका तर लढवतच असतो. हे गोडबोले यांच्या पुस्तकात आहे बरं का, तुम्हाला गोडबोले आठवत आहेत ना, गोडबोले यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे, बरे झालं असते तुम्ही इतकी जागरूकता दाखवली असती आणि त्या पुस्तकाविरोधात आवाज उठवला असता, तुम्ही झोपला होतात का? काय करत होतात तुम्ही? आणि इंदिरांजींवर एवढा मोठा आरोप केला जातो आणि एक अधिकारी आरोप करतो, अजूनही तुम्ही झोपलेले आहात? अहो, तुमच्या जागी मी असतो ना, तर गोडबोलेंविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असता, मात्र तुम्ही केले नाही. आज, आज जेव्हा गोडबोले यांच्या पुस्तकाची चर्चा होत आहे, तर तुम्हाला जरा, मात्र आज ती परिस्थिती थोडी बदलली आहे, वांचू समितीने अहवाल दिला होता, तेव्हा काळा पैसा रोखी पर्यंतच मर्यादित होता. आज काळा पैसा, दहशतवादी संघटना, बनावट नोटांचा कारभार, अंमली पदार्थांचे व्यवहार, हवाला व्यवहार अशा जीवनातील अनेक क्षेत्रांपर्यंत पसरलेला आहे, म्हणूनच याची व्याप्ती मोठी आहे.
जेव्हा ८ नोव्हेंबर रोजी निर्णय घेतला, त्यामुळे बनावट नोटा परत येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कुठली तरी छोटी बँक असेल. कोणतेही साधन नसेल आणि घुसला असेल, तर ते रिझर्व्ह बँक शोधून काढेल. मात्र बनावट नोटा त्याच वेळी निष्क्रिय झाल्या. आणि म्हणूनच त्याचा हिशोब जर कुणाकडे असेल, तर ती आश्चर्याची बाब आहे की ते कसे. त्यांच्याजवळच्या बनावट नोटा लगेच रद्दबातल होतात. तुम्ही टीव्हीवर एक बातमी पाहिली असेल. शत्रू देशांमध्ये बनावट नोटांचा खूप मोठा व्यवहार करणाऱ्याला आत्महत्या करावी लागली होती. ही बातमी वृत्तवाहिन्यांवर बरेच दिवस चालली.
आता बघा, आपल्या देशात तीस-चाळीस दिवसांत ७०० हून अधिक माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. तीस-चाळीस दिवसांत हे पहिल्यांदा घडले, या नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यान चाळीस दिवसांत सुमारे ७०० लोकांनी आत्मसमर्पण केले आहे आणि त्यानंतरही हि प्रक्रिया सुरु आहे. माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले, त्याचा आनंद या सभागृहात कुणालाच होऊ नये, असे होऊ शकत नाही. कसे होऊ शकते? आणि जर होत नसेल, तर मग काही वेगळा अर्थ निघतो.
त्याचप्रमाणे ही गोष्ट देखील बरोबर आहे की देशाच्या अधिकृत व्यवस्थेत पैसे असणे खूप आवश्यक आहे. हजारच्या नोटा छापल्यानंतर सामान्य चलनात जात नव्हत्या, ५०० च्या नोटा खूप कमी जायच्या, हजारच्या नोटा खूप कमी जायच्या आणि बंडलांचा व्यवहार चालू असायचा. हे सत्य आहे, आणि हे सत्य आपण नाकारू शकत नाही. आता जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चलन बँकांकडे आले तर स्वाभाविक आहे की बँकांची सामान्य माणसाला पैसे देण्याची ताकद वाढेल. व्याज दर, एकाच वेळी सर्व बँकांनी व्याजदर कमी केले, असे प्रथमच आपल्या देशात घडले होते. बँकेचा लाभ सामान्य लोकांसाठी, इथे असंघटित कामगारांचा विषय निघाला आहे, खरेच, तुम्हा लोकांकडून, विशेषतः सीतारामजी आणि त्यांच्या पक्षाकडून तर ही अपेक्षा असेल की असंघटित कामगारांना त्यांच्या वेतनासंदर्भात संरक्षण मिळायला हवे. हे सत्य आहे की जेवढे सांगितले जाते तेवढे दिले जात नाही. दिले जाते त्यात देखील एखादी व्यक्ती बाहेर उभी असते, ती कापून घेते, हे आजार आपणां सर्वाना माहित आहेत. मात्र अशा अनेक आजारांशी आपण परिचित आहोत आणि म्हणूनच जर आपण ही व्यवस्था उभी केली तर त्या कामगारांना लाभ मिळेल. थोड्याच अवधीत ईपीएफशी जोडले जातील, ईएसआयसी योजनेशी जोडले जातील, यामुळे कामगारांना खूप मोठे संरक्षण मिळणार आहे, त्या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरु आहेत.
आसाम शेतीमळ्याचे एक उदाहरण मी देऊ इच्छितो.. तेथील सरकारने थोडा पुढाकार घेतला, चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांसाठी त्यांनी बँकेत खाती उघडली, सुमारे सात लाख, मोबाईल ऍपवर त्यांना व्यवहार करायला शिकवले, सुरुवातीला यूनिअनवाल्यानी विरोध केला, रोख पैसे द्यावे लागतील कारण, त्यात अन्य गोष्टी जोडलेल्या होत्या, त्यामुळे या चहाच्या मळ्यातील मजुरांना संपूर्ण वेतन मिळायला लागले, कपात गेली, आणि त्या परिसरात त्यांचा उद्योग सुरक्षित झाला, एक खूप मोठा अनुभव आहे आणि मला वाटते की आपण….!
त्याचप्रमाणे नोटबंदीसंदर्भात कुणी परदेशी वृत्तपत्रांचा संदर्भ घेतो, कुणी परदेशी अर्थतज्ज्ञांचा संदर्भ देतो, एक अशी स्पर्धा आहे, की तुम्ही १० संदर्भ दिलेत तर मी २० देऊ शकतो, तुम्ही जर दहा महापुरुषांची वक्तव्ये दिलीत तर मी वीस करू शकतो. हे यासाठी होत आहे कारण जगात त्याला समांतर कुणी नाही. जगभरात कुठेही इतका मोठा आणि इतका व्यापक निर्णय कधीही झालेला नाही. आणि म्हणूनच जगभरातील अर्थतज्ञांकडे याचे मूल्यमापन करण्याचे कोणतेही निकष नाहीत. जगभरातील अर्थतज्ञांसाठी, जगभरातील विद्यापीठांसाठी हा एक खूप मोठा अभ्यासाचा विषय बनू शकतो.
भारताने किती मोठा निर्णय घेतला आहे याचाही, त्याच प्रकारे, जनसामान्य देशाची जनशक्ती म्हणजे काय, आणि या सभागृहात बसलेल्या सर्व वरिष्ठ सदस्यांना सांगू इच्छितो की या नोटबंदी नंतर समाजतज्ञ नक्कीच अभ्यास करतील, देशात प्रथमच आडवी दरी उदयाला आली आहे. आणि जेव्हा मी आडवी दरी म्हणतो, जनता जनार्दनाचा कल एकीकडे आणि नेत्यांचा कल दुसरीकडे ते जनतेपासून इतके तुटलेले आहेत, ते जनतेपासून इतके तुटलेले आहेत, प्रथमच आपल्याला आनंद वाटायला हवा , कारण साधारणपणे सरकार जेव्हा एखादा निर्णय घेते, तेव्हा सरकार आणि जनता समोरासमोर उभे ठाकतात, मग ते कोणतेही सरकार असो, ही पहिली अशी घटना आहे की जिथे काही लोक तिकडे होते मात्र सरकार आणि जनता बरोबर होते.
त्याचप्रमाणे या गोष्टीचा आपल्याला अभिमान वाटायला हवा, तुमच्या काही अडचणी असू शकतील, मात्र ही गोष्ट आपण समजून घ्यायला हवी आणि जगासमोर आपण अभिमानाने सांगू शकतो की या देशाचे सव्वाशे कोटी लोक असे आहेत, ते अशिक्षित असू शकतील, शिक्षण कदाचित झालेले नसेल, जसे तुम्ही वर्णन करत होतात, जे प्रगतीपुस्तक तुम्ही देत होतात, की असे आहे, असे आहे, ते सगळे असूनही, हा देश आपल्या मधील दुष्प्रवृत्तींतून बाहेर पडण्यासाठी मेहनत करत आहे, झुरत आहे. कुणीही राजकीय नेता असो, कोणताही पक्ष असो, हा आपल्यासाठी अभिमानाचा विषय आहे, की या देशात असे लोक आहेत, असे नागरिक आहेत जे आपल्या दुष्प्रवृत्तींविरोधात लढण्यासाठी कष्ट झेलण्यासाठी तयार असतात, संकटे झेलण्यासाठी तयार असतात आणि वाईट गोष्टीमधून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधत आहेत. आणि म्हणूनच आपण देखील ते समजून घ्यायला हवे.
सभापती महोदय, गेल्या अधिवेशनात मनमोहनजींनी आपले विचार मांडले होते, ही गोष्ट खरी आहे की नुकतंच तुमच्याकडून एक पुस्तक प्रकाशित झाले आहे, त्याची प्रस्तावना डॉक्टरसाहेबानी लिहिली आहे. मी जेव्हा तुमचा वृत्तांत पाहत होतो, मला वाटले की बहुतेक एवढे मोठे अर्थतज्ञ आहेत तर पुस्तकात त्यांचे योगदान असेल. मात्र नंतर समजले की पुस्तक दुसऱ्याच कुणीतरी लिहिले आहे , प्रस्तावना त्यांनी लिहिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भाषणात देखील मला असे वाटले की बहुतेक ही गोष्ट समजून घेण्याची आहे की गेल्या जवळपास ३०-३५ वर्षात जो शब्द मी उच्चारला देखील नाही त्याचा अर्थ ह्यांना समजला. ही खूपच आश्चर्याची बाब आहे. आता डॉक्टर मनमोहन सिंगजी माजी पंतप्रधान आहेत, आदरणीय व्यक्ती आहेत. आणि भारतात गेली ३०-३५ वर्षे भारताच्या आर्थिक निर्णयांशी त्यांचा थेट संबंध राहिला आहे, निर्णायक भूमिकेत राहिला आहे. ३५ वर्षे या देशात क्वचितच एखादी अशी अर्थजगतातील व्यक्ती असेल,जिचा भारताच्या सत्तर वर्षांच्या स्वातंत्र्यकाळापैकी अर्धा काळ एवढा दबदबा राहिला असेल. आणि इतके घोटाळे झाले,मात्र विशेषतः आम्ही राजकारण्यांनी डॉक्टरसाहेबांकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे.. एवढे सगळे झाले, त्यांच्यावर एक कलंक देखील लागला नाही. न्हाणीघरात रेनकोट घालून स्नान करण्याची कला डॉक्टरसाहेबांना चांगली अवगत आहे , अन्य कुणालाही नाही.
आदरणीय सभापती, एवढे मोठे पद भूषवणाऱ्या व्यक्तीने सभागृहात लूट, लाउंडर यासारखे शब्दप्रयोग केले होते, तेव्हा पन्नास वेळा विचार करायला हवा होता की जर मर्यादा ओलांडतो, तर ऐकण्याचीही तयारी ठेवायला हवी होती आणि आम्ही त्याच प्रकारे प्रत्युत्तर देण्यात धन्यता मानतो, आणि घटनेच्या मर्यादेत राहून करतो, लोकशाहीचा आदर करणारे लोक आहोत मात्र कुठल्याही प्रकारे पराभवाचा स्वीकार न करणे, हे कुठवर चालेल?
आदरणीय सभापती, ही गोष्ट खरी आहे की सामान्य माणसाला आंदोलन करायला लावण्याचे अनेक प्रयत्न झाले होते, आणि आज आपण पाहतो की कुठे एखादी छोटी घटना घडली तरी दोन चार गाड्या जाळल्या जातात, कुठे बस उशिरा आली तर एकदोन बसेस जाळल्या जातात. साधारणपणे असे काही परिणाम होतात, तो विश्लेषणाचा विषय आहे. मात्र अशा प्रकारची दृश्ये या रोजच्या घटना आहेत. परंतु, आपल्या आतील लढाईशी लढण्यासाठी कटिबद्ध आहेत की एवढ्या अडचणी असूनही अशी कुठलीही घटना त्यांनी घडू दिली नाही. आणि संपूर्ण जगासमोर भारतीय जनतेचे हे सामर्थ्य आपण अभिमानाने मांडायला हवे, याबाबत आपण बोलायला हवे आणि तेव्हाच मला वाटते की जग ही गोष्ट समजून घेईल की आपण कशा प्रकारे विचार करतो.
मला आज आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करायचा आहे, एक असा मुद्दा होता, आमची आणि सीतारामजी यांची विचारसरणी वेगवेगळी आहे, त्यामुळे विचारांचे सादरीकरण वेगळे असणे स्वाभाविक आहे. मात्र हा असा विषय होता, जेव्हा मी विचार करत होतो तेव्हा मला पूर्ण कल्पना होती की सीतारामजी आणि त्यांचा पक्ष आमच्याबरोबर असेल, या कामात आमच्याबरोबर राहील. आणि त्यामागचे कारण होते, कारण हे होते की तुमच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते श्री ज्योतीमय बसू यांनी १९७२ मध्ये वांच्छु समितीचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मोठी मागणी केली होती आणि खूप मोठा लढा दिला होता. सरकार तयार नव्हते, ते प्रस्ताव मांडत नव्हते, शेवटी ज्योतीमय बसू एक प्रत घेऊन आले आणि त्यांनी ती अहवालाची प्रत पटलावर ठेवली. खासगीत सदस्य सांगतात आणि त्यांचे जे भाषण झाले त्या दिवशी ते आज देखील संयुक्तिक आहे, त्यांनी म्हटले होते की २६ ऑगस्ट १९७२ , सर १२ नोव्हेंबर १९७० रोजी एका शक्तिशाली आणि प्रतिष्ठित समितीच्या प्राथमिक सेवांमध्ये एक होते विमुद्रीकरण, सर, श्रीमती इंदिरा गांधी काळ्या पैशाच्या जोरावरच तग धरून होत्या. त्यांचे राजकारण काळ्या पैशामुळेच जिवंत आहे. म्हणूनच केवळ हा अहवाल लागू केला गेला नाही तर दीड वर्षापर्यंत दाबून ठेवण्यात आला. हे ज्योतीमय बसू यांनी सांगितले १९७२ मध्ये, पुन्हा ४ सप्टेंबर १९७२ रोजी लोकसभेत भाषण करतांना ज्योतीमय बसू म्हणाले,”मी विमुद्रीकरण आणि अन्य उपाययोजनांची शिफारस केली आहे. आता पुन्हा मला ते सांगायचे नाही. सरकारने प्रामाणिकपणे लोकांना सहकार्य करायला हवे. मात्र, पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी आणि त्यांचे हे सरकार यांचे चारित्र्य आहे, एक असे सरकार के काळ्या पैशाचे आहे, काळ्या पैशामुळे आहे आणि काळ्या पैशासाठी आहे.” हे १९७२ सालचे सांगतो आहे आणि काँग्रेस पक्षाचे नेते ४ सप्टेंबर १९७२ रोजी हे सांगितले आहे. एवढेच नाही, सीपीएमचे ज्येष्ठ नेते हरकिशन सिंह जी सुरजित यांनी २७ ऑगस्ट १९८१ याच सभागृहात त्यांनी भाषण दिले आणि ते म्हणाले,” काळया पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकारला खरोखरच गंभीरपणे पावले उचलायची आहेत का? शंभर रुपयासारख्या नोटा बंद करण्यासारखे निर्णय घेतले जाऊ शकतात का?” हे प्रश्न सुरजित यांनी याच सभागृहात १९८१ मध्ये उपस्थित केले होते आणि म्हणूनच खास करून डाव्या पक्षांना माझी विनंती आहे की तुम्ही या लढ्यात आम्हाला साथ द्या आणि तुम्ही द्याल अशी मी आशा करतो. तुम्ही तुमचे विचार व्यापक स्वरूपात नक्कीच मांडत आला आहात, मात्र हे काम असे आहे की ज्यापासून तुम्ही वेगळे राहूच शकत नाही, तुमचे चारित्र्य तसे नाही. मात्र तरीही, हे तर काळच ठरवेल, ही गोष्ट खरी आहे की लोकशाही व्यवस्थेमध्ये एवढे कठोर निर्णय घेणे साधारणपणे लोक मानतात की लोकप्रिय पावले उचलणे हा लोकशाहीचा स्वभाव बनतो. अल्पकालीन उद्दिष्टांबाबतीत हा स्वभाव बनतो. आणि म्हणूनच एवढे मोठे निर्णय समजण्यासाठी देखील थोडा वेळ लागतो. त्यामुळे त्यासाठी मी कुणाला दोष देत नाही. हळू-हळू लोकांना समजेल, जे आज विरोध करत आहेत त्यांना देखील समजेल की एवढा मोठा निर्णय किती मोठे देशाचे कल्याण करण्याची शक्यता घेऊन आले आहे आणि आपल्याला ते पुढे न्यायचे आहे.
इथे डिजिटल व्यवस्थेसंदर्भात चर्चा होत आहे, मी हैराण आहे, जितकी भाषणे झाली समोरून, या देशात हे नाही, अमुक नाही, तमुक नाही, हे झाले नाही, ते झाले नाही, शौचालय आहे पण पाणी नाही, माहित नाही काय-काय बोलले. मी विचार करत होतो की हे जे बोलत आहेत ते काय बोलत आहेत? सत्तर वर्षांच्या भारताच्या सरकारांचे प्रगती पुस्तक देत होते, जे काही बोलत होते, हे नाही, तर सत्तर वर्षांचे प्रगती पुस्तक आहे, आता सत्तर वर्षात माझे योगदान अडीच वर्षांचेच आहे. हे आम्ही, तुम्ही शौचालये बनवली मग आम्ही काय त्याला टाळं लावलं का? तुम्ही रस्ते बनवले तर मी काय ते उखडून टाकले का? तुम्ही पाण्याचे नळ लावले, मग मी काय येऊन पाईप कापले का? हे सत्य आहे, कुणीही हे म्हणत नाही की भारताच्या काना-कोपऱ्यात डिजिटल व्यवस्था आहे, कोण म्हणतंय? प्रश हा आहे की दृष्टिकोन बदलण्यासाठी, जिथे शक्य आहे तिथे आपण ते करू शकतो की नाही करू शकत?
समजा, दिल्ली शहरात शक्य आहे, चला मग दिल्लीपासून सुरु करू, आपण सकारात्मक काही योगदान द्या. वृत्तीत बदल करण्याचा मुद्दा आहे. जर कोलकात्यातील लोकांकडे मोबाईल फोन आहे, कोलकात्यामधील लोकांकडे डिजिटल जोडणी आहे तर तिथून सुरु करा. असे असू शकेल दूर लांब बांगलादेश मधील गावांमध्ये नसेल. असे म्हणणे आणि दुसरे आपण या गोष्टीचे गुणगान गात बसतो की आम्ही हे केले, आम्ही ते केले, अमुक केले. आता जेव्हा त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तर आम्हाला त्रास होत आहे..
दुसरे म्हणजे, आपण शब्दांचे खेळ खेळतो. प्रत्येक जण हे कबूल करेल. कुणाही मुलाला विचारा, रोज शाळेत जातोस का, कुणालाही. तुमच्याही मुलांना मी विचारले तर सांगतील, हो, रोज जातो. पण मलाही ठाऊक आहे, त्यालाही ठाऊक आहे,की रविवारी जात नाही. सर्वांना माहित आहे. तर हे स्वाभाविक आहे, त्याचप्रमाणे देशात रोकडरहितचा अर्थ आहे, हळू-हळू समाजाला अशा प्रकारच्या देयक पद्धतीच्या दिशेने घेऊन जाणे. जगात आजही मोठं-मोठ्या देशात निवडणुका होतात त्या मतपत्रिका छापूनच, शिक्के मारूनच मतदान करतात. ज्या देशाला अशिक्षित मानले जाते तो भारत, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही बटण दाबून मतदान करते. ज्या दिवशी बटण दाबण्याची व्यवस्था आली असेल, कुणी विचार केला असेल की एवढे तंत्रज्ञान आपल्या देशातील गरीबातील गरीब व्यक्ती स्वीकारू शकेल.
म्हणजेच आपण आपल्या देशाच्या शक्तीला कमी लेखू नये. हो, आपल्याला जर वाटले की हा मार्गच चुकीचा आहे, तर ठीक आहे, मात्र असुविधा आहे, गैरसोय आहे, तर मग नको, हे बरोबर नाही. गैरसोय होईल, व्यवस्था कमी असेल, मात्र पुढे तर जावेच लागेल.
काही लोक म्हणतात, की जगात अनेक देश पुढे आहेत. जगातील अनेक देश, मी हैराण झालो, आनंद शर्माजी म्हणत होते. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, की कोरियाने डिजिटल होण्यासाठी जी प्रोत्साहनपर योजना बनवली, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आली. असे म्हटले जाते की तुम्ही कोट्यवधी रुपये डिजिटलच्या प्रसारासाठी वापरत आहात. आता जे भीम अँप बनवले आहे. भीम अँप मध्ये एक नवीन पैसा खर्च करण्यात आलेला नाही. खर्चाशिवाय व्यवहार होत आहेत. एक रुपयाचेही कुठल्याही बँकेला, कुणालाही कमिशन जात नाही आणि म्हणूनच जग कागदरहित, इमारतविना बँकिंगच्या दिशेने जात आहे. भारताने मागे राहण्याचे काही कारण नाही. कदाचित आपली व्यवस्था कमी पडेल, त्यामुळे दोन वर्षे अधिक लागतील,पाच वर्षे लागतील. मात्र सुरु करणे किंवा ही दिशा चुकीची आहे असा विचार करणे मला वाटते उपयुक्त नाही. आपण सर्वानी प्रयत्न करायला हवेत त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आपापल्या परिसरातील लोकांना आपण समजवायला हवे आणि त्या दिशेने आपण पुढे जायला हवे.
आता पहा, रेल्वे. आपल्या देशात सामान्य माणूस रेल्वेने जातो. आज रेल्वेत ६० टक्के ऑनलाईन आरक्षण व्हायला लागले आहे. त्याचे पैसे ऑनलाईन भरणे. जर ते तिकीट रद्द केले तर ऑनलाईन पैसे परत मिळतात. आज अनेक कुटुंबे आहेत जी शहरांमध्ये राहतात. त्यांना जर विजेचे बिल भरायचे असेल, पूर्वी विजेचे बिल भरण्यासाठी अर्धा दिवस रजा घ्यावी लागायची. आज तो घरी रात्री १२ वाजता आल्यानंतर आपल्या मोबाईल फोनद्वारे विजेचे बिल भरतोय. सुविधा वाढत चालल्या आहेत. जर या सुविधा वैज्ञानिक पद्धतीने, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मिळत आहेत तर आपण त्यातील त्रुटींची चिंता नक्कीच करायला हवी. तंत्रज्ञान दृष्ट्या काही त्रुटी असेल तर ती दूर करायला हवी. मात्र हि संकल्पनाच चुकीची आहे अशी नकारात्मकता घेऊन आपण चाललो तर आपण देशाचे भले करू शकणार नाही.
रूपे कार्ड- आताच अरुणजी सांगत होते. या देशात जनधन खात्याबरोबर या देशातील २१ कोटी लोकांना रूपे कार्ड देण्यात आली आहेत. आणि तुम्हाला अंदाज नाही की याची ताकद काय असते. साधारणपणे खिशात हे कार्ड असणे, हे खूप प्रतिष्ठेचे मानले गेले आहे एका वर्गासाठी, पैसे भरायचेत तर कार्ड वापरा. असे वातावरण तयार करण्यात आले आहे की हे तर गरीबांचे कामच नाही. आता मला अनंत कुमारजी सांगत होते. ते बंगळुरूहून येत होते, तर त्यांच्याबरोबर कुणी आयटी व्यावसायिक बसलेला होता, तर त्यांनी आपल्या वाहनचालकाची घटना सांगितली. म्हणाले, त्यांचा वाहनचालक खूप खुश आहे विमुद्रीकरणामुळे . तर म्हणाले का, म्हणाले, आज कुणी मोठा माणूस कार्ड बाळगतो, मी देखील कार्ड बाळगतो. तो कार्ड दाखवायला लागला. त्याला खूप आनंद झाला होता. आता बघा, समाजातील सामान्य व्यक्तीच्या आयुष्यात देखील ही बदलाची व्यवस्था आहे. एक नवीन आत्मविश्वास निर्माण होतो. ज्याच्या घरात एक साधी सायकल देखील येत नाही ना , त्याच्या आनंदाला पारावार राहत नाही जेव्हा मोटारसायकल त्याच्या घरात येते. ज्याच्याकडे स्कुटर असेल, जरी छोटीशी आणली, जुनी जरी आणली तरी त्याला अभिमान वाटतो. समाजातील छोट्या-छोट्या लोकांच्या ज्या इच्छा आकांक्षा आहेत त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपले प्रयत्न व्हायला हवेत.
थेट लाभ हस्तांतरण- किती मोठा फायदा झाला आहे. मी त्या सभागृहात सविस्तर सांगितले आहे की थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून अंदाजे ५० हजार कोटी रुपयांची जी कधी गळती व्हायची आणि दर वर्षी व्हायची, आतापर्यंत वाचवू शकलो, आणि माहित नाही पुढे किती वाचतील. थेट लाभ हस्तांतरण शिष्यवृत्ती सारख्यात, एकच व्यक्ती ६ ठिकाणांहून घेतो. विधवा पेन्शन, ज्या मुलीचा जन्मच झाला नाही ती विधवा देखील झाली, आणि धनादेश देखील फाडले जात आहेत. थेट लाभ हस्तांतरण योजनेमुळे हि जी गळती होती, ते अडते घेऊन जात होते. यामध्ये खूप मोठा देशाचा खजिना लुटला जात होता त्याला आळा बसला आहे. तसेच थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा देखील यामुळे फायदा झाला आहे. आपण प्रयत्न करायला हवेत, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण जितके प्रयत्न करू शकू, आपण करत राहायला हवेत.
सरकारने ती व्यवस्था विकसित केली आहे. पीओएस यंत्रांची आवश्यकता. अतिशय वेगाने पीओएस यंत्रे वाढवली जात आहेत. मोबाईल-पेमेंटसाठी ई-वॉलेट साठी प्रसार केला जात आहे. इंटरनेट बँकिंगच्या दिशेने काम सुरु आहे. ‘आधार आधारित देयके’ ज्या प्रकारे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. केवळ ‘आधार’ च्या आधारावर मोबाईल फोनची गरज भासणार नाही, तो आपले पैसे देऊ शकेल, तो दिवस दूर नाही. आणि म्हणूनच या व्यवस्था आपण थोड्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करु आणि आपल्या सहकाऱ्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करूया.
भीम ॲप ही उत्तम प्रकारची सुविधा आहे. भारत सरकारच्या देखरेखीखाली याची निर्मिती झाली आहे आणि भीम ॲप लोकप्रिय होत जाईल, तसतसे कोणत्याही व्यापाऱ्याला बाहेरच्या कोणत्याही संस्थेशी देवाण घेवाणीचे व्यवहार करावे लागणार नाहीत. हे सरळ सोपे ॲप आहे, ज्याचा लाभ नागरिकांनी घेतला पाहिजे. आपण ते वापरले पाहिजे.
आपण महामार्गावर वाहन चालविणाऱ्या चालकाचे उदाहरण पाहू. चालती गाडी थांबून राहिल्यामुळे पेट्रोल डिझेलचे किती नुकसान होते, ते आपल्याला माहिती आहे. 8 नोव्हेंबर नंतर त्याकडेही लक्ष वेधले गेले. महामार्गांवर पथकर भरण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अर्थात RFID चा वापर वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळाले. पूर्वी फार कमी लोक या सुविधेचा लाभ घेत. आजघडीला किमान 20% वाहनचालक ही सुविधा वापरतात. कार येते, तीची नोंदणी होते, बँकेतून पैसे आकारले जातात. तिला कोठेही थांबावे लागत नाही, थेट पुढे जाता येते. त्यामुळे महामार्गांवर अडकून पडणाऱ्या गाड्यांचे प्रमाण कमी झाले, परिणामी पेट्रोलची बचत होऊ लागली. देशात पथकराची ही स्थिती आहे तर दुसरीकडे पेट्रोल पंपांवरही किमान 29-30% लोक डिजीटल चलनाचा वापर करू लागले आहेत. आम्ही चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेत्रुत्वाखाली जी समिती तयार केली तिचा अंतरिम अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्याचा अभ्यास सुरू आहे. त्यांचा अंतिम अहवाल यायचा आहे. मात्र आपण बदलासाठी सज्ज राहिले पाहिजे.
बँकिंग यंत्रणा हा आणखी एक विषय आहे. आपण कोणताही विषय काढला तरी मी म्हणतो की निकालपत्र आहे. पुर्वीच्या सरकारचेही निकालपत्र आहे. या सरकारने येताच कर्ज वसुली न्यायधिकरणाची रचना केली. बँकांमधील कर्जासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. बँकांमध्ये ज्या नियुक्त्या होत, त्यांना कोणतेही नियम नव्हते. तकलादू यंत्रणा होती. या सरकारने बँक बोर्ड ब्यूरो तयार केला. ही स्वतंत्र संस्था आहे, जी नियुक्त्या करते. त्याचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक आहेत. बँकींग यंत्रणेत व्यावसायीकता आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.
बँका आणि वित्तीय विश्वाची दोन दिवसीय परिषद आम्ही आयोजित केली. आपल्या देशाची बँकींग यंत्रणा जागतिक दर्जाची कशी होईल, याबाबत या परिषदेत आत्ममंथन करण्यात आले, चिंतन करण्यात आले, आपल्या त्रुटी त्यांनी स्वीकारल्या आणि त्या सुधारण्याचा प्रयत्नही केला.
रिझर्व्ह बँकेचा सन्मान कायम राहिला पाहिजे. माझ्यावर, माझ्या पक्षावर, आमच्या सरकारवर हल्ला होत असेल तर ते स्वाभाविक आहे आणि ते कायम सुरू राहील. मात्र त्यात रिझर्व्ह बँकेला ओढणे योग्य नाही, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना ओढणे योग्य नाही. अशा संस्थांचा सन्मान जपण्यात आपले योगदान असले पाहिजे. यापूर्वीचे गव्हर्नर होते, तेव्हाही काही लोकांनी टीकेचा सूर लावला होता. हे योग्य नाही, असे मी तेव्हाही सांगितले होते. या बाबी वादांपासून अलिप्त ठेवल्या पाहिजेत. इतर यंत्रणा सरकारच्या आहेत, त्या चालत राहतात. अर्थव्यवस्था चालविण्यात रिझर्व्ह बँकेची भूमिका मोलाची असते. त्यांच्या विश्वासार्हतेत आपले योगदान सकारात्मक असले पाहिजे. जे लोक रिझर्व्ह बँकेच्या सन्मानावर आणि या सरकारवर आरोप करतात, त्यांच्याशी मी बोलू इच्छितो. मला हे सांगताना खरोखर खेद वाटतो आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. सुब्बाराव यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे, ‘Who Moved My Interest Rate? त्या पुस्तकात त्यांनी म्हटले आहे की, २००८ साली तत्कालीन वित्त सचिवांच्या अधिन एक तरलता व्यवस्थापन समिती नेमण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे ते नाराज आणि हैराण झाले होते. चिदंबरम यांनी सरळ सरळ भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कामात हस्तक्षेप केला होता. तरलता व्यवस्थापन ही पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारातील बाब आहे. त्यांनी माझ्याशी याबाबत चर्चा तर केली नाहीच, परंतु अधिसूचना जारी करण्यासंदर्भातही मला काहीच सांगितले नाही. या निर्णयामुळे माझ्या कार्यकाळातील शेवटच्या दोन वर्षांमध्ये आम्हा दोघांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होईल, याची मला कल्पनासुद्धा नव्हती. रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरनी मागच्या सरकारवर हा गंभीर आरोप केला आहे. आतापर्यंत कोणीही याचा जाब विचारलेला नाही, असेही या पुस्तकात म्हटले आहे. आता मी हे सांगितल्यानंतर कोणी काही बोलणार असेल, तर ती वेगळी गोष्ट. एक मात्र खरे की आपण आज इतरांना जो उपदेश देतो, तो देण्यापूर्वी आपल्या काळात आपण काय केले होते, हे सुद्धा आठवून पाहिले पाहिजे. आपण हा विषय राजकारणापासून दूर ठेवू या, असे मला वाटते. या संस्थेचा सन्मान जपण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे.
आम्ही आणखी काय केले… रिझर्व्ह बँकेची ताकत वाढविणारे निर्णय आमच्या या सरकारने घेतले. आम्ही रिझर्व्ह बँक अधिनियमात सुधारणा करून मौद्रिक धोरण समितीची स्थापना केली. कित्येक वर्षे याबाबत चर्चा सुरू होती, काम मात्र कोणीही केले नाही. आम्ही ते पूर्ण केले. या समितीला मौद्रिक धोरणाच्या परिचालनाची संपूर्ण स्वायत्तता बहाल करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर या समितीचे प्रमुख आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या दोन अधिकाऱ्यांव्यतिरित तीन विशेषज्ञांचाही या समितीत समावेश आहे. केंद्र सरकारचा एकही सदस्य या समितीत नाही. मौद्रिक धोरण ही फार मोठी बाब असते. कोणी विचारही करू शकणार नाही एवढी जास्त स्वायत्तता या सरकारने रिझर्व्ह बँकेला दिली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची क्षमता जास्त वाढली आहे.
हे योग्य आहे. अनेक विषयांवर येथे चर्चा झाली आहे. कोणतेही सरकार झोपा काढण्यासाठी येत नाही. यापूर्वी जी सरकारे आली, त्यांनीही काही करण्याचा प्रयत्न केलाच असेल. कोणी काही केलेच नसेल, असे आम्ही अजिबात म्हणत नाही. मी लाल किल्ल्यावरूनही बोलताना म्हटले आहे, जे आतापर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानाने बोलून दाखविलेले नाही. मी म्हटले आहे, देश स्वतंत्र झाला, त्यानंतर कितीतरी सरकारे आली, किती पंतप्रधान आले, त्या लोकांनी जे काम केले, त्या सर्वांच्या योगदानामुळे भारत आज येथवर पोहोचला आहे. आम्ही अशी माणसे आहोत. टीका करणारी माणसे नाव घ्यायला घाबरतात. इतर कोणी केलेल्या कामाचा कौतुकाने उल्लेख करणे त्यांना आवडत नाही. इतिहास याची ग्वाही देईल. आमच्या सरकारने प्रशासनासंदर्भात मोठे काम केले आहे. आम्ही लहान निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांची ताकत वाढवली आहे.
आम्ही घोषणापत्राची प्रथा सुरू केली. सकाळी सकाळी शिक्का मारून घ्यायला लोक खासदाराच्या घरी, आमदाराच्या घरी, नगरसेवकाच्या घरी जाऊन रांगा लावत. तो काही बघत नसे. एखादा सेवक किंवा कार्यकर्ता बसत असे आणि तो शिक्के मारून देत असे. आम्ही त्या प्रमाणपत्राला स्वयं सांक्षाकनाचा पर्याय दिला आणि त्या संकटापासून सर्वसामान्य नागरिकांची सुटका झाली. त्यामुळे जेव्हा त्याची अंतिम नेमणूक होईल, तेव्हा त्याला मूळ प्रत नेता येईल. झेरॉक्सचा काळ आहे, त्यामुळे काम सोपे झाले आहे.
आम्ही मुलाखती संपुष्टात आणल्या. आपली गुणवत्ता तंत्रज्ञानाच्या आधारे जोखली
जाईल आणि त्या आधारे नोकरीसाठी पात्र उमेदवाराची निवड केली जाईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार संपला. ११०० पेक्षा कायदे संपुष्टात आले, याच दोन सदनांनी ते संपुष्टात आणले. वरिष्ठ पदांवरील नियुक्तीबाबतही अनेक वर्तमानपत्रांनी स्तंभ लिहिले आहेत. पहिल्यांदाच गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्त्या होत आहेत. जुन्या प्रक्रिया, तुझे-माझे सर्व काही मागे पडले. तटस्थ वर्तमानपत्रांनी यासंदर्भात फार चांगले लेख लिहिले आहेत.
थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून निधीची गळती रोखली आहे. पूर्वी कंपनीची नोंदणी करायची असल्यास ७-७, १५-१५ दिवस, २-२ महिने त्याच कामात निघून जात. आज २४ तासात कंपनीची नोंदणी होते, अशी व्यवस्था केली आहे. पूर्वी पारपत्र तयार करण्यात महिने निघून जात, आज आठवडाभरात पारपत्र देण्याची सोय आहे. टपाल कार्यालयांमध्येही पारपत्र कार्यालये सुरू करण्याचे काम केले जाते आहे. त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावा, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
कोळशाचा लिलाव, हा किती मोठा विषय आहे, याची आम्हाला कल्पना आहे. सरकारने त्याबाबतही सहज पावले उचलली. पारदर्शकता आणली. एक फार मोठा निर्णय घेण्यात आला, ज्याची जास्त चर्चा झाली नाही. मला या सदनाला त्याबाबत सांगावेसे वाटते. खरेदीची सरकारची जी परंपरा असते, त्यात आम्ही GEM सादर केले आहे. या Government E-market place अर्थात GEM यंत्रणेला जागतिक बँकेच्या दक्षिण आशिया खरेदी नाविन्यता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. या यंत्रणेअंतर्गत ज्या कोणाला सरकारला काही देऊ करायचे असेल, ते ऑनलाईन येतात, आपली यादी सादर करतात आणि सरकार त्यातून निवड करू शकते. आर्थिक लाभ सुद्धा झाला आहे आणि ५००० रूपयांपेक्षा जास्त मूल्याचा व्यवहार करायचा असेल तर तो या GEM च्या माध्यमातून करता येतो. आम्ही त्या प्रकारची यंत्रणा विकसित केली आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधात सुप्रशासनाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने आम्ही मोठे यश प्राप्त केले आहे.
या सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत.
उज्जवला योजना – स्वयंपाकासाठीच्या गॅस सिलेंडरचे सुरूवातीचे दिवस आपल्याला आठवत असतील. खासदारांना २५-२५ कुपन मिळत आणि ती प्राप्त करण्यासाठी लोक रांगा लावत. असेही दिवस होते. ९ सिलेंडर द्यावेत की १४, या मुद्द्यावर २०१४ च्या निवडणुका लढविल्या गेल्या. या सरकारच्या कामात किती वेगळेपण आहे. गरीब महिला तर स्वयंपाकासाठीच्या गॅसची कल्पनाही करू शकत नसत. आतापर्यंत सुमारे १ कोटी ६५ लाखापेक्ष जास्त गरीब कुटुंबांना स्वयंपासाठीच्या गॅसच्या जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. ५ कोटी कुटुंबांना ही सुविधा देण्याचा आमचा निर्धार आहे. देशात २५ कोटी कुटुंबे आहेत, ५ कोटी कुटुंबांना ही सुविधा द्यायची आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना – महिलांच्या नावे घरांच्या नोंदणीची कायदेशीर व्यवस्था आहे. मनरेगा योजनेअंतर्गत पूर्वी ४०-४५ टक्के महिला काम करीत, ते प्रमाण आता ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत बँकेतून पैसै दिले जातात, कोणत्याही हमीशिवाय पैसे दिले जातात. पैसे आणणाऱ्या ७० टक्के महिला आहेत. अर्थात उद्योजकांच्या रूपात देशातील महिला या योजनेत योगदान देते आहेत.
पंडि‍त दीनदयाळ अंत्‍योदय योजना – स्वयंम्‌ सहायता गटांचे काम दक्षिण भारतात कमी प्रमाणात सुरू होते. मात्र संपूर्ण भारतात आणि पूर्व भारतात त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही अविरत प्रयत्न केले आहेत.
गरीब गर्भवती महिलांसाठी प्रसवकाळात IMR, MMR साठी 6000 रूपये. मुलगी वाचवा-मुलगी शिकवा अभियानालाही मोठ्या प्रमाणावर स्वीकृती लाभते आहे, ते एक सामाजिक आंदोलन झाले आहे.
सुकन्या समृद्धी योजना – मुलींच्या नावे 1 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली, ज्यातील 11 हजार कोटी रूपये, त्यांच्या सुरक्षित भविष्याची हमी देतात. महिला शक्ती केंद्र – 500 कोटी रूपये खर्चून 14 लाख अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ही केंद्रे स्थापन झाली आहेत.
मि‍शन इंद्रधनुष – बालकांचे लसीकरण होत नसे. सरकारे येत-जात, लसीकरणाचे कार्यक्रमही होत राहत. ५५ लाख बालकांचे लसीकरण न झाल्याचे आढळून आले. मि‍शन इंद्रधनुषमुळे अशी बालके शोधता आली. त्यांचे आयुष्य वाचविण्याच्या दृष्टीने काम करता आले.
ग्रामीण क्षेत्रात आल्यानंतर येथे स्वच्छतेची थट्टा केली जात होती, हे पाहून मला धक्का बसला. याचे कारण मला समजू शकले नाही. आपल्यापैकी कोणालाही घाणीत राहायला आवडत नाही. स्वच्छता हा सवयीचा भाग आहे, हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. पायाभूत सुविधाही महत्वाचा भाग आहे. काही ठिकाणी राजकारणीही कमी पडत आहेत, असेही मी म्हणेन. या देशात स्वच्छतेच्या आंदोलनाचा प्रसार केल्याबद्दल मी प्रसारमाध्यमांचे अभिनंदन करू इच्छितो. आज सर्व प्रसारमाध्यमे स्वच्छतेसाठी बक्षिसे देऊ करतात, समारंभ आयोजित करतात. सरकारच्या कार्यक्रमांना प्रसारमाध्यमातून मिळणारा नकारात्मक प्रतिसाद स्वाभाविक असू शकतो, हा कार्यक्रम मात्र त्याला अपवाद ठरतो आहे. या कार्यक्रमाला सरकार किंवा राजकारणी नेत्यांपेक्षाही प्रसारमाध्यमांनी पुढे नेले आहे. या सदनाच्या माध्यमातून मी त्यांचे अभिनंदन करतो. या ठिकाणी उभे राहून अनेक जण सांगत, प्रसाधनगृह आहे, पाणी नाही. महात्मा गांधीजी सुद्धा या बाबतीत आग्रही होते. काही वेळा मला विचार करूनच भिती वाटते की जर आज महात्मा गांधी असते आणि स्वच्छतेबाबत बोलले असते तर तेव्हाही आपण हीच भाषा कायम ठेवली असती काय? समाजात बदल घडवून आणणे ही आपली जबाबदारी नाही का?समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आपण काही सकारात्मक करू शकत नाही काय? प्रत्येक बाबतीत आपण विरोध करणारच. ही स्थिती लक्षात घेतल्यानंतर मला आज सांगायला आनंद वाटतो की या आंदोलनापूर्वी ग्रामीण भागातील स्वच्छतेचे प्रमाण ४२ टक्के होते, ते आंदोलनानंतर ६० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. जेव्हा आपण प्रसाधनगृहांबाबत बोलतो तेव्हा गावातील महिला, इतकेच काय तर शहरात झोपड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या महिलांना किती त्रास होत असेल. अंधार पडत नाही तोवर त्या शौचासाठी जाऊ शकत नसत. हे दु:ख जाणवले पाहिजे. हा एकमेकांवर ढकलण्याचा विषय नाही. जेव्हा या विषयाची थट्टा केली जाते, तेव्हा फार वाईट वाटते. हा थट्टेचा विषय असू शकत नाही.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी १८१ ही २४ तास दूरध्वनी हेल्पलाईन सेवा सुरू करण्यात आली. १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ही महिला हेल्पलाईनची सुविधा अद्ययावत केली. पोलीस दलात महिलांची ३३ टक्के पदभरतीही आणखी काही राज्यांनी स्वीकारली आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तर हे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हरयाणा राज्याने एक नवा प्रयोग केला आहे, भारतातील इतरांनीही त्याचे अनुकरण करावे. मी सर्वांसमोर सादरीकरण केले आहे. त्यांनी महिला पोलिस स्वयंसेवकांचे एक जाळे उभारले असून, त्यामार्फत लोकांना मदत केली जाते आहे. एक नवीच योजना त्यांनी सुरू केली आहे. सांगण्याचे तात्पर्य असे की, एका पॅनिक बटनाचा वापर करून तंत्रज्ञानाचा वापर करून येत्या काही दिवसात एक नवी सुविधा आम्ही तुमच्यासाठी सादर करणार आहोत.
शेतकऱ्यांचे सबलीकरण – या सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, हे सर्वात मोठे पाऊल आहे. आपल्याला आवडो अथवा नावडो, शेतकऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करायची असेल तर आम्हाला त्याच्या उत्पन्नाच्या हमीसोबत ते तपशील जोडावे लागतील. आपल्याकडे सिंचनाची सुविधा अपुरी आहे. त्यासाठी नैसर्गिक स्रोतांवरच अवलंबून राहावे लागते. अशा परिस्थितीत पेरणी करता आली नाही तरी आणि कापणीनंतर नुकसान झाले तरी वीमा मिळतो. माझ्या माहितीप्रमाणे काही प्रगतीशील राज्यांनी ४० ते ५० टक्के शेतकऱ्यांना विमा प्रदान केला आहे. सरकारनेही शेतकऱ्यांमध्ये पीक विमा योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगले काम केले आहे. पूर्वीच्या तुलनेत हे प्रमाण फारच वाढले आहे. मात्र तरीसुद्धा काही राज्ये या बाबतीत पिछाडीवर आहेत. हा काळजीचा विषय आहे, पण ही मोहिम पुढे न्यायची आहे.
नवे खत धोरण – कडुनिंबलिप्त युरीयाचे उत्पादन. हे कडुनिंबलिप्त असल्यामुळे दोन मोठे लाभ झाले आहेत. एक तर जमिनीचा फायदा होतो आहे, उत्पादनही वाढते आहे. पूर्वी शेतकऱ्याच्या नावे अनुदान जारी होत असे, बील शेतकऱ्यांच्या नावे निघत असे, मात्र ते रसायन उद्योगात कच्च्या मालाच्या स्वरूपात परस्पर वापरले जात असे. संयोग पद्धतीने तयार केल्या जाणाऱ्या दुधातही या युरीयाचा वापर केला जात असे. युरीया १०० टक्के कडुनिंबलिप्त केल्यामुळे त्याचा जमिनीशिवाय इतरत्र वापर शक्य होत नाही. चोरी निघून गेली. युरीयामधून काळ्या पैशाचा वापरही हद्दपार झाला. युरीया मिळत नाही असे सांगणारी चिठ्ठी कोणत्याही मुख्यमंत्र्याकडून येत नाही. युरीयासाठी रांगा लागत नाहीत, कोणालाही युरीया मिळण्यात अडचणी येत नाहीत. छोटासा बदल किती परिणामकारक असू शकतो हे आपण या उदाहरणातून पाहू शकतो.
आपल्या देशात डाळीचे उत्पादन – सरकारने या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीही अनेक प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आजघडीला सुमारे ५० ते ६० टक्के वाढीची शक्यता दिसून येते आहे. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनी सरकारला आवाहन केले आणि सरकारने सर्व विक्रम मोडून हे काम पूर्ण केले.
ई नाम – इलेक्ट्रॉनिक मार्केट. शेतकऱ्याला ५०० बाजारपेठा उपलब्ध आहेत, जेथे तो चढ्या दराने आपला माल विकू शकतो. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे करता येते. मोबाईलच्या माध्यमातून या ५०० बाजारपेठा जोडल्या जात आहेत. आज माझा शेतकरी व्यापार करण्याच्या दृष्टीने फार अनुकुल स्थितीत नाही. सुमारे २५० बाजारपेठांनी हे काम पूर्ण केले आहे. राज्यांना काही कायदे बदलायचे होते, त्यानुसार त्यांनी ते बदलले. अन्न प्रक्रिया उद्योगाबद्दल आपल्याला माहिती आहे. जेव्हा आपण अन्न प्रक्रिया उद्योगावर भर देऊ तेव्हा आपल्या शेतकऱ्याला लाभ होईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मूल्यवर्धनासाठी सरकारने या क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता दिली. आपल्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
आदिवासींचे सबलीकरण – या ना त्या प्रकारे सुमारे २८ विभागांचा संबंध आदिवासींशी येतो. आम्ही पहिल्यांदाच आदिवासी उप योजनेअंतर्गत रक्कम वाढवून दिली. तसेच वनबंधु कल्याण योजनेअंतर्गत एक एकात्मिक आराखडा तयार करून परिणामकारक प्रयत्न कायम ठेवले.
वन हक्क अधिनियम – अधिक प्रभावीपणे लागू करण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे. आपल्या देशात जी खनीजे आहेत, खाणी आहेत, त्या अधिकांश आदिवासी भागांमध्ये आहेत. मग तो कोळसा असो किंवा लोह असो. मात्र त्या ठिकाणी लाभ मिळत नाही. पहिल्यांदाच सरकारने जिल्हा खाण फाउंडेशनची निर्मिती केली. जे त्या खाणीतून निघते, त्यावर कर बसवला. छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्र्यांनी मला सांगितले की माझे सात असे जिल्हे आहेत, जेथे खनीजे प्राप्त होतात. आपण जी योजना तयार केली, जे फाऊंडेशन तयार केले, त्यामुळे त्या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी मला आता जास्त निधीची आवश्यकता कधीही भासणार नाही. त्या गरीब आदिवासींच्या उपयोगी पडेल, इतकी जास्त रक्कम यामुळे प्राप्त झाली आहे.
आम्ही रूर्बन मोहिम राबवली, त्याचा सर्वात जास्त लाभ आदिवासी क्षेत्राला होईल, अशी आशा आहे. आदीवासी उत्पादनांसाठी एक मोठी बाजारपेठ विकसित व्हायला हवी. बाजारपेठ विकसित झाली की तेथे शिक्षण व्यवस्था येते, वैद्यकीय सुविधा येतात, मनोरंजनाच्या इतर सुविधा येतात. हळू-हळू ते आसपासच्या ५०-१०० गावांचे केंद्र म्हणून नावारूपाला येते. रूर्बनच्या माध्यमातून आम्ही आदिवासी पट्ट्यांमध्ये अशी ३०० शहरे निर्माण करण्याच्या दिशेने कार्यरत आहोत. आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी हे खूप मोठे काम असेल.
त्याच प्रमाणे स्वच्छता. मी सुरूवातीलाच म्हटले की स्वच्छता ही लोक चळवळ झाली पाहिजे. लोक चळवळ घडविण्याच्या दृष्टीने आपले सर्वांचे काही योगदान असले पाहिजे. जेव्हापासून आम्ही स्वच्छतेची क्रमवारी प्रसिद्ध करायला सुरूवात केली, स्वतंत्र संस्थेच्या माध्यमातून हे काम सुरू केले, तेव्हापासून शहरांमध्ये स्पर्धेला सुरूवात झाली. एखादे शहर क्रमवारीत पुढे सरकले तर दुसरे शहर लगेच म्हणते, की बघा, ते शहर आपल्या पुढे निघून गेले… मग आम्ही स्वच्छता का बाळगत नाही… हळूहळू हे वारे सगळीकडे पसरू लागले आहेत. आपण याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. मला असे वाटते की देशातील प्रत्येक पक्षाला कुठे ना कुठे सरकार चालवायची संधी मिळाली आहे. नगर पालिका असो, जिल्हा पंचायत असो किंवा मग एखादे राज्य असो. आपल्याला, आपल्या पक्षाला ज्या ठिकाणी सत्तेत येऊन सेवेची संधी मिळाली असेल, आपण तेथून स्वच्छतेसाठी स्पर्धा करा. ज्या ठिकाणी आपण सत्तेवर असाल, त्या सर्व ठिकाणी स्पर्धा घडवून आणा. ज्या जिल्हा परिषदा आहेत, तेथे स्पर्धा घडवून आणा, एक वातावरण तयार होईल. ज्या राज्यांमध्ये भाजपा सत्तेत असेल तर तेथे नगरपालिका स्पर्धेत उतरतील. एकदा आपण ही स्पर्धा पुढे नेली की स्वच्छतेची मोहिम नक्कीच पूर्ण होईल, असे मला वाटते. हा सरकारी कार्यक्रम नाही तर लोक चळवळ झाली पाहिजे. ही युगांची आवश्यकता आहे, सवयी बदलण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार अस्वच्छतेमुळे आरोग्य सेवांवर अडीच लाख कोटी रूपयांचा बोजा पडतो आहे. जर आपण इतकी काळजी घेतली तर अडीच लाख कोटी रूपयांची बचत होऊ शकते. जागतिक बँकेचा हा अहवाल भारताच्या संदर्भातच आहे. गरीब माणसांनाही वर्षातून सरासरी 7 हजार रूपये इतका खर्च येतो. घाणीमुळे आजारपण येणे साहजिक आहे. आपण सर्वांना यापासून वाचवू शकतो.
लहान मुलांनी हात धुवून जेवले पाहिजे, हे प्रत्येकाला समजते. पण आम्ही सांगितले तर कोणी म्हणेल, तिथे नळ नाही, पाणी नाही, अमके नाही आणि तमके नाही. असा विचार करून कसे चालेल… ही जी वृत्ती आहे, तिनेच देशाला रोखून धरले आहे. थोडा तरी विचार करा. अडचणी येणारच आणि मग त्यातून बाहेर पडायचे मार्गही सापडणार. पण आम्ही घरात बसून तिथेच मुलांना सांगतो की जेवणापूर्वी हात धुणे योग्य असते, तर तुम्ही त्यातही आक्षेप घेणार की हे नाही, ते नाही… अशाने देश बदलणार नाही. अशा या मानसिकतेमुळे आपण देशाचे फार नुकसान करतो आहोत. आम्ही या मानसिकतेतून बाहेर पडले पाहिजे. जगात आपण आपल्या अवती भवती पाहिले पाहिजे. दक्षिण कोरीया बघा, मलेशिया बघा, थायलंड बघा, सिंगापूर बघा, लहान लहान देश आहेत. त्यांनी 15 -15 वर्षे स्वच्छतेसाठी वाहिली आणि आज आपल्यासमोर त्यांचा आदर्श आहे. आपण भारतात हे साध्य करू शकत नाही का… जर इतके लहान देश निर्धारपूर्वक हे साध्य करू शकतात तर आपणही नक्कीच करू शकतो. आपणही त्या दिशेने प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र सध्याचे वातावरण पाहून कधीकधी वाटते की एका शायराने म्हटल्याप्रमाणे शहर तुम्‍हारा, काति‍ल तुम, शाहि‍द तुम, हाकि‍म तुम… त्याच धर्तीवर ती माझीच चूक आहे, असे म्हटले जाईल. पण मला असे वाटते की आपण या सगळ्यातून नक्कीच बाहेर पडू शकतो.
आणखी एका विषयावर बोलून मी माझे निवेदन थांबवतो. आम्ही 31 ऑक्टोबर रोजी एक भारत – श्रेष्‍ठ भारत चे उद्‌घाटन केले. सरदार पटेल यांच्या जयंतीदिनी या योजनेचे उद्‌घाटन केले. आमच्या देशात जगातील कोणत्याही राज्यासह भगिनी राज्य, भगिनी शहर असणे हे कित्येक वर्षे होत आले आहे. मात्र आपण देशातील विविध भागातील लोकांची भेट घेण्याची सवय लावून घेतलेली नाही. त्यामुळे अनेक राज्यांना आपली उपेक्षा होते आहे, असे वाटू लागले. आपल्या देशातील क्षमता आपणच जोखली पाहिजे. एक भारत श्रेष्‍ठ भारत कार्यक्रमांतर्गत आम्ही प्रयत्न केला आहे आणि सदनातील इतरांनीही हे समजून हा वसा पुढे नेण्यात हातभार लावला पाहिजे. ज्या प्रकारे दोन राज्यांमध्ये सामंजस्य करार केला जातो, तसाच करार बहुतेक आपल्या 12 राज्यांनी परस्परांशी नुकताच केला आहे. हरयाणा आणि तेलंगणा यांच्यात असा करार झाला आहे. आता हरयाणा मधील नागरिक तेलुगु भाषेतील 100 वाक्ये बोलायला शिकतील. रूग्णालय कोठे आहे, रिक्षा कुठे मिळेल, हॉटेल कोठे आहे, पहिले स्थानक कोणते आहे, पोलीस कोठे आहेत अशी वाक्ये शिकता येतील. तेलंगणातील लोक हरयाणाची भाषा बोलायला शिकतील. हरयाणामध्ये तेलंगणा चित्रपट महोत्सव व्हावा, तेलंगणामध्ये हरियाणा चित्रपट महोत्सव व्हावा. प्रश्नमंजुषा व्हावी, तेलंगणातील प्रश्नमंजुषेत हरयाणामधील विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे. एका अर्थाने ही देशाला जाणून घेण्याची मोहिम आहे, देशाशी जोडले जाण्याची मोहिम आहे. ही जेवढी वाढेल, तितके चांगले. हिंदी भाषेत काही वेळा काही शब्द नसतात, तर तमिळमध्ये काही चांगले शब्द असतात. पण ते आपल्याला माहिती नसतात. मराठीमध्ये चांगले शब्द असतात, बांग्ला भाषेत चांगले शब्द असतात, पण ते आपल्याला माहिती नसतात. आपल्या देशाची क्षमता इतकी जास्त आहे. ही क्षमता परस्परांशी जोडून एकत्र आणण्यासाठी ‘एक भारत श्रेष्‍ठ भारत’ ही मोहिम प्रयत्नशील आहे.
सर्व आदरणीय सदस्यांनी जे विचार मांडले आहेत, त्यांच्याप्रती मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो. आपण मला समर्थन देण्याची, माझी मते मांडण्याची जी संधी दिली त्याबद्दलही आभार व्यक्त करतो आणि राष्ट्रपतीजींच्या अभिभाषणाला माझे समर्थन व्यक्त करीत माझे निवेदन थांबवतो. मनापासून आभार.
