कैबिनेट द्वारा नगर विमानन नीति को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने नागर विमानन नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। स्वतंत्रता के बाद ये पहला ऐसा अवसर है नागर विमानन मंत्रालयने एक संपूर्ण नागर विमानन नीति लाई गई है।

मुख्य अंश

• भारत को 2022 तक 9वें से तीसरा सबसे बड़ा नागर विमानन बाजार बनाना

• घरेलू टिकटिंग को 2022 तक 30 करोड़ करना जो 2015 में 8 करोड़ था

• वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाईअड्डों का संख्या 2019 तक 127 करना जो 2016 में 77 है

• एक घंटे के सफर के लिए अधितकम किराया 2500 रुपए से ज्यादा नहीं, विमान कंपनियों को 2,500 रुपए से ज्यादा की कीमत आने पर सरकार छूट देगी।

• 30 मिनट के हवाई सफर के लिए 1200 रुपए से ज्यादा किराया नहीं

• कम बजट पर हवाईअड्डों को बढ़ावा

• क्षेत्रीय विमानन का खास ख्याल रखा

• मेन्‍टेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस (एमआरओ) पर विशेष ध्यान

• अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करना आसान, नई नीति में 5 साल घरेलू विमान सेवा देने के शर्त की समाप्ति, 20 विमान होने पर घरेलू सेवा में बिना किसी अनुभव के विदेशी सेवा शुरू करना

• 5/20 नियम को बदलकर 0/20