प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू और कश्मीर के लिए 80 हजार करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की। पैकेज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है:
बाढ़ राहत पुनर्निमाण एवं बाढ़ प्रबंधन-7854 करोड़
इसमें ध्वस्त मकानों के पुनर्निमाण एवं बुनियादी ढांचे के पुनर्गठन के लिए लोगों की मदद के लिए ; व्यापारियों एवं छोटे व्यावसायियों की आजीविका को बहाल करने के लिए ; झेलम नदी एवं उसकी सहायक नदियों के लिए व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना के लिए ; एवं झेलम तवी बाढ़ पुनर्गठन परियोजना के लिए मौद्रिक सहायता शामिल है।
सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाएं- 42611 करोड़ रुपए
इसमें जोजिला दर्रा का निर्माण ; जम्मू एवं श्रीनगर में सेमी रिंग रोड ; बेहतर संपर्क के लिए भारत माला के तहत परियोजनाएं ; एवं महत्वपूर्ण राजमार्गों के उन्नयन और राज्य में अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।
बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा-11708 करोड़ रूपए
इसमें बिजली बुनियादी ढांचा एवं वितरण प्रणालियों ; सौर ऊर्जा ; लघु पन-बिजली परियोजनाओं का संवर्द्धन शामिल है।
स्वास्थ्य- 4900 करोड़ रुपए
इसमें राज्य के राजधानी नगरों में एम्स जैसे दो संस्थानों का निर्माण, अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए समर्थन शामिल है।
मानव संसाधन विकास, कौशल विकास एवं खेल – 2600 करोड़ रुपए
इसमें जम्मू में आईआईटी एवं आईआईएम की स्थापना ; अगले पांच वर्षों के दौरान एक लाख युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए हिमायत योजना के तहत प्रयासों में तेजी, एवं खेल बुनियादी ढांचे का संवर्द्धन शामिल है।
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण -529 करोड़
इसमें बागवानी एवं शीत भंडारण सुविधाओं के सृजन के लिए समर्थन शामिल है।
पर्यटन- 2241 करोड़ रुपए
इसमें नई परियोजनाओं और पर्यटन परिपथों और 50 पर्यटन गांवों की स्थापना शामिल है।
शहरी विकास-2312 करोड़ रुपए
इसमें स्मार्ट सिटी एवं स्वच्छ भारत अभियानों के तहत ; एवं जम्मू एवं कश्मीर शहरों में बुनियादी ढांचे के लिए राशि शामिल है।
सुरक्षा एवं विस्थापित लोगों के कल्याण- 5263 करोड़ रुपए
इसमें कश्मीरी प्रवासियों के लिए रोजगार, छंब एवं पीओके के परिवारों के पुनर्वास, मकानों के निर्माण एवं पांच इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्थापना के लिए राशि शामिल है। इंडिया रिजर्व बटालियन जम्मू और कश्मीर के युवकों के लिए 4 हजार रोजगारों का सृजन करेंगे।
पशमीना संवर्द्धन परियोजना- 50 करोड़ रुपए
कुल पैकेज राशि- 80,068 करोड़ रुपए
यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत 837 करोड़ रुपए और पिछले वर्ष की बाढ़ के बाद राज्य को दिए गए एक हजार करोड़ रुपए समेत पहले प्रतिबद्ध राशियों के अतिरिक्त है।