पीएम मोदी ने सभी के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिशन भागीरथ को किया लॉन्च।
पीएम मोदी ने तेलंगाना में थर्मल पावर प्लांट और फर्टिलाइजर प्लांट का किया शिलान्यास
केन्द्र और राज्य अब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि को-ऑपरेटिव फेडरलिज़्म के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
सभी समस्याओं का समाधान केवल विकास में निहित हैः पीएम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के मेढक जिले में कोमातीबंदा गांव, गजवेल में मिशन भागीरथ की शुरुआत की। यह योजना सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया। इनमें रामागुंडम स्थित एनटीपीसी के 1600 मेगावॉट थर्मल पावर स्टेशन; रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र को पुनः चालू करना; कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और मनोहराबाद-कोटापल्ल रेल लाइन की आधारशिला शामिल हैं। उन्होंने अदिलाबाद जिले में जयपुर स्थित सिंगरेनी कोलोरीज में 1200 मेगावॉट थर्मल पॉवर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया।

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों को भी सराहा। देश के विकास में सहकारी लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य इस उद्देश्य के लिए मिल-जुलकर कार्य कर रहे हैं।

राज्य के लोगों को पेयजल मुहैया कराने के लिए मिशन भागीरथ के शुभारंभ के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जब भी उनसे मिले हैं, उन्होंने सदैव राज्य के विकास और जल से संबंधित मुद्दों पर उनसे बात की है। प्रधानमंत्री ने जल के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी नागरिकों से इसके अनुरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

नई रेलवे लाइन की आधारशिला के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लंबे समय से लंबित लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उर्वरक संयंत्र से राज्य के किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने विद्युत क्षेत्र सुधार, सिंचाई पर अपनी बात रखी और उल्लेख किया कि रेल केनेक्टीविटी के साथ आर्थिक विकास को किस प्रकार जोड़ा जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने लोगों से छद्म गोरक्षकों से सावधान रहने को कहा और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।

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