प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रेलवे संविद समिति (2014) के गठन के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव रखने की रेल मंत्रालय की पेशकश को अपनी मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव 2014-15 से 2018-19 के लिए रेलवे द्वारा साधारण राजस्व को अदा की जाने वाली लाभांश दर तथा अन्य सहायक मामलों में अनुशंसा करने के लिए रखा गया है।
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