भारत जन धन, आधार और मोबाइल (JAM) के उपयोग से आमूलचूल बदलाव करने वाले सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये प्रत्यक्ष नकद हस्तांकरण के लिए एक यूनीक कॉम्बिनेशन है। ये अनोखी पद्धति से बिना किसी लीकेज के लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाए जा सकेंगे। ऐसे में सब्सिडी लीकेज में तो कमी होगी, लेकिन सब्सिडी में कोई कमी नहीं होगी।
एनडीए सरकार ने एक राष्ट्रीय सहमति बनाई और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए संविधान संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया। जीएसटी के माध्यम से एक अप्रैल 2016 से एक उत्कृष्ट अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की जाएगी। इससे करों की एक भ्रामक सूची और उसके प्रभावों को खत्म करते हुए एक एकीकृत और साझा घरेलू बाजार तैयार होगा।
सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के नाम से एक अनोखी योजना शुरू की। इसके तहत संसद को अपने संसदीय क्षेत्र में किसी एक गांव को गोद लेने और उसे एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे सांसदों को किसी विशेष स्कीम से ऊपर उठकर अपने संसदीय क्षेत्र के समग्र विकास की प्रेरणा मिली।
सरकार ने यूरिया उत्पादन के लिए गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों को जोड़ने वाले सभी ग्रिड को एक समान कीमत पर पूल्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति करने के प्रस्ताव MoPNG को मंजूरी दी। MoPNG और बिजली मंत्रालय के संयुक्त प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई जो मानक गैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों से संबंधित था। इससे 16000 मेगावाट के मानक गैस आधारित बिजली संयंत्रों के पुनरोद्धार में मदद मिलेगी।
निवेश की सीमा और नियंत्रण को आसान बनाने के साथ ही भारत के मूल्यवान क्षेत्र – रक्षा, निर्माण और रेलवे – अब वैश्विक साझेदारी के लिए खुल गए हैं। रक्षा क्षेत्र में नीति को उदार बनाया गया और एफडीआई सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 24% तक पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट की अनुमति दी गई। रक्षा क्षेत्र में अलग-अलग मामलों के आधार पर अत्याधुनिक एवं उत्कृष्ट तकनीक के लिए 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। कुछ विशेष रेल ढांचागत परियोजनाओं में ऑटोमेटिक रूट के तहत निर्माण, परिचालन और रखरखाव के लिए 100% एफडीआई की भी मंजूरी दी गई।
JAM Trinity के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें
