प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार इस योजना के तहत ब्याज पर सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ब्याज पर सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलेगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) यानी पीएमएवाई (जी) के दायरे में नहीं आता है।
यह योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों को नए घर बनाने अथवा मौजूदा पक्के घरों में नई रिहायशी इकाइयां जोड़ने में मदद करेगी। इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभकर्ता को दो लाख रुपये तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस योजना को राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यान्वित करेगा। सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक को तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का वर्तमान मूल्य सीधे प्रदान करेगी और इसके बदले यह बैंक ब्याज सब्सिडी की राशि प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी आदि) को अंतरित करेगा। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी के लिए मासिक किस्त (ईएमआई) कम हो जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत सरकार वर्तमान व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को तकनीकी सहायता समेत पीएमएवाई (जी) के साथ उचित समन्वय के जरूरी उपाय भी करेगी। नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में सुधार के साथ, ग्रामीण आवास क्षेत्र में रोजगार का सृजन भी होगा।
