1 मई 1960 में, दशक के अंत तक गुजरात के गठन के आसपास का प्रारंभिक उत्साह और आशावाद  थम सा गया था। गुजरात में त्वरित सुधार और प्रगति के सपने को आम आदमी के बीच मोहभंग का रास्ता दे दिया गया था। राजनीति में पैसे और सत्ता के लालच के द्वारा इन्दुलाल याग्निक, जीवराज मेहता और बलवंत राय मेहता जैसे राजनीतिक दिग्गजों के संघर्ष और बलिदान को नष्ट कर दिया गया था। 1960 के दशक के अंत तक और 1970 के दशक के प्रारंभ में गुजरात में कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार और कुशासन नई ऊंचाई पर पहुंच गया था, भारत युद्ध में पाकिस्तान को हरा चुका था और गरीबों के उत्थान के वादे पर कांग्रेस सरकार फिर से निर्वाचित हो चुकी थी। 'गरीबी हटाओ' का यह वादा धीरे - धीरे 'गरीब हटाओ' में बदल कर खाली चला गया था। गरीबों की जिंदगी बदतर हो गई, और गुजरात में यह दुख एक गंभीर अकाल और भारी कीमत वृद्धि के साथ दो गुना हो गया। बुनियादी वस्तुओं के लिए अंतहीन कतारें राज्य में एक आम दृश्य बन चुकी थीं। आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं मिली थी। उपचारात्मक कार्रवाई करने की बजाय, गुजरात में कांग्रेस गहरे गुटीय झगड़ों में डूब गई और स्थिति की ओर एक पूर्ण उदासीनता का प्रदर्शन किया गया। नतीजतन, घनश्याम ओझा की सरकार जल्द ही गिरा दी गई और उनकी जगह चिमनभाई पटेल की सरकार बना दी गई। बहरहाल, यह सरकार भी समान रूप से अक्षम साबित हुई  और अब गुजरात के लोगों के बीच राज्य के खिलाफ एक बढ़ता हुआ असंतोष था। यह असंतोष अब जनता के गुस्से में बदल गया  था जब दिसंबर 1973 में, मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने अपने भोजन के बिल में अत्यधिक वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रकट किया था। इस प्रदर्शन ने जल्द ही व्यापक समर्थन प्राप्त कर लिया और सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी जन आंदोलन सुलग उठा। राज्य और केंद्र सरकार अपने सभी प्रयासों के बावजूद इस असंतोष को दबाने में  विफल रही। मामला और भी बदतर हो गया जब गुजरात के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने आंदोलन के लिए जनसंघ पर आरोप लगाया यद्यपि यह भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक व्यापक आधार वाला जन आंदोलन था, तब भी।  1973 तक, नरेन्‍द्र मोदी सामाजिक सक्रियता में गहरी रुचि प्रदर्शित कर चुके थे और पहले से ही महंगाई और आम आदमी को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा ले चुके थे। एक युवा प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सहयोगी के रूप में, नरेन्‍द्र नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो गए और सौंपें गए कार्यों का उन्होंने कर्तव्यपरायणता के साथ प्रदर्शन किया। नवनिर्माण आंदोलन हर मायने में एक जन आंदोलन था जैसे समाज के सभी वर्गों से आम नागरिक एक आवाज के रूप में उठ खड़े हुए थे। आंदोलन और अधिक सुदृढ़ हो गया जब इसने एक बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जाने माने योद्धा जयप्रकाश नारायण का समर्थन प्राप्त कर लिया। अहमदाबाद में जयप्रकाश नारायण के साथ, नरेन्‍द्र को बारीकी से करिश्माई नेता के साथ बातचीत करने का अद्वितीय अवसर मिला। दिग्गज के साथ आयोजित अनेक वार्ताएँ युवा नरेन्द्र पर एक गहरी छाप छोड़ गईं। नवनिर्माण आंदोलन को बड़ी सफलता मिली और चिमनभाई पटेल को कार्यकाल के मात्र छह महीने के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। नए चुनाव कराए गए और कांग्रेस सरकार को विधिवत उखाड़ फेंका गया। विडंबना यह है कि गुजरात चुनावों का परिणाम, 12 जून 1975 को आया, वह दिन जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया था और प्रधानमंत्री के रूप में उनके भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया था। एक हफ्ते बाद बाबूभाई जसभाई पटेल के नेतृत्व में एक नई सरकार गुजरात में गठित की गई। जन विरोध, सामाजिक मुद्दों पर उनके वैश्विक नजरिया के एक महत्वपूर्ण विस्तार के नेतृत्व के साथ नवनिर्माण आंदोलन, नरेन्द्र का पहला अनुभव था। इसने नरेन्‍द्र को उनके राजनीतिक कैरियर की पहली पोस्ट तक भी पहुंचाया, वे 1975 में गुजरात में लोक संघर्ष समिति के महासचिव बने। आंदोलन के दौरान उन्हें विशेष रूप से छात्र मुद्दों को नजदीक से समझने का अवसर मिला,  जब वे मुख्यमंत्री बने तब एक बार के लिए यह प्रमुख परिसंपत्ति साबित हुई।  2001 के बाद से, उन्होंने शैक्षिक सुधारों पर काफी ध्यान केंद्रित किया और गुजरात के युवाओं के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा को सुलभ बना दिया। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन की आशावादिता की अवधि अल्पकालिक थी। 25 जून 1975 की आधी रात को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में नागरिक अधिकारों को निलंबित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। नरेन्‍द्र मोदी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक चरण शुरू हो चुका था।